पाल्पा, पाल्पा जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । सो आर्थिक वर्ष ७ सय ५१  वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जिल्ला अदालतले ९ सय ८७  वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको हो । यो लक्ष्यको १३१ दशमलव ४३ प्रतिशत उपलब्धि हो ।
    
अदालतले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको जनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश  हरि प्रसाद शर्मा पंगेनीले कामप्रति लगनशीलता र कर्मचारीको साथ र सहयोगले लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सफल भएको बताए । उनले भने “सबैको साथ सहयोगले हामीले प्रगति हासि गरेका हौं, त्यही सफलताका कारण  देशमै दोस्रो तथा लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो स्थानमा पुरस्कृत समेत हुन सफल भयौं ।” उनले न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएकाले पिडित पक्षलाई न्याय दिन छिटो छरितो काम गरिएको उल्लेख गरे । नेपालको न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने खाँचो रहेको बताउँदै न्यायाधीश पंगेनीले आफुले पाएको जिम्मेवारी सबैले इमान्दारीका साथ गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा अदालतका श्रेस्तेदार केशव पराजुलीले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै गत आर्थिक वर्षमा अदालतबाट विभिन्न प्रकृतिका ९ सय ८७ वटा मुद्दा फैसला भएको बताए । उनले विगतका आर्थिक वर्षहरुबाट २ सय ६९ मुद्दा र सो वर्ष नयाँ दर्ता भएका ९ सय ५३ वटा मुद्दा गरी कुल एक हजार २ सय २२ मुद्दामध्ये ९ सय ८७ वटा मुद्दा अर्थात् ८० दशमलव ७६ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरिएको बताए । त्यस्तै उनका अनुसार अब २ सय ३५ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । जसमा १ वर्ष देखि १८ महिना भित्रका मुद्दाहरु १९ वटा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका २५ वटा  र ६ महिनाभित्रका १९१ वटा मुद्दा रहेका छन् । १८ महिनाभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको अदालतले जनाएको छ ।
     
मासिक प्रगति विवरणअनुसार अधिकांश महिनामा अदालतले तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेको देखिन्छ । विशेषगरी वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी ११० मुद्दा फछ्र्योट भएको छ, जुन मासिक लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो । अदालतका तहसिलदार राम प्रासाद पोखरेलले अदालतले प्रगति हासिल गर्नुमा न्यायाधीशको कामप्रतिको बफादारिता र सबै कर्मचारीको  सहयोग रहेको बताए । जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको अदालतका शाखा अधिकृत राम चन्द्र खनालले बताए । गत आर्थिक वर्षमा यस सम्बन्धी ६४५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५५ फछ्यौट भएको  उनले जानकारी दिए । अंश, लेनदेन, माना चामल, वैवाहिक, सवारी ज्यान, चोरी, डाँका, बैंकिङ कसुर लगायतका मुद्दा समेत यस आर्थिक वर्षमा वढी भएको  खनालले बताए ।