साधारणतः आयातको वृद्धिदर बढ्नु र निर्यातको वृद्धिदर घट्नु नै व्यापार घाटाको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो एउटा प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ । वर्षेनी आयातको मात्रा बढ्दै जाँदा निर्यात अपेक्षाकृत कम रहँदा देशको व्यापार सन्तुलन निरन्तर ऋणात्मक बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा पनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन । यो जेठसम्म हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष जेठसम्म १८ खर्ब ९२ अर्बको व्यापार भएको थियोे । जेठसम्म वैदेशिक व्यापार १४.७८ प्रतिशतले बढेको छ ।

कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये १८ खर्ब ९४ अर्बबराबरका वस्तु आयात हुँदा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएको छ । कुल व्यापारघाटा करिब १६ खर्ब १७ अर्ब छ । जेठसम्म आयात १५.१६ प्रतिशतले र निर्यात १२.२८ प्रतिशतले बढेका छन् । यस्तै कुल व्यापारमा १४.७८ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा १५.६७ प्रतिशतले बढेको छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले व्यापारघाटा घटाउने विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिन आवश्यक छ । व्यापारघाटा बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर अवस्था, आयातमा अत्यधिक निर्भरता, निर्यातयोग्य वस्तुको कमी, आधुनिक प्रविधि र लगानीको अभाव तथा नीतिगत कमजोरीहरू पर्दछन् । दैनिक उपभोगदेखि विलासी वस्तुसम्म विदेशबाट आयात गरिने प्रवृत्तिले समस्या अझ जटिल बनाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत ऋण, प्रविधि र बजारको पहुँच उपलब्ध गराउन सके उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्न सक्छ । साथै, निर्यातयोग्य वस्तुको गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र व्यापार सहजीकरणमा सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । उपभोक्ताले पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्राको बचतमा योगदान पुग्छ । त्यसैगरी, अनावश्यक तथा विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति अपनाउनु पनि आवश्यक छ । व्यापारघाटा घटाउने कार्य सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तसर्थ यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।