हरेक आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्यम विकास र विपन्न समुदायको उत्थानका लागि करोडौं रुपैयाँ अनुदानका रूपमा विनियोजन गर्छन् । तर विडम्बना, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि धेरै अनुदान रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिरहन्छ । खर्च हुनुपर्ने रकम सरकारी खातामै थन्किने वा अन्तिम समयमा हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकासको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । अनुदान रकम समयमै खर्च हुन नसक्नुका कारण योजना छनोटमा ढिलाइ, खरिद प्रक्रियाको जटिलता, प्रशासनिक सुस्तता तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव प्रमुख हुन् । कतिपय अवस्थामा बजेट त छुट्याइन्छ, तर कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना नहुँदा रकम निष्क्रिय बस्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको प्रवृत्तिले गुणस्तरीय कामभन्दा रकम सक्ने मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्छ । अनुदानको उद्देश्य केवल रकम वितरण गर्नु होइन, त्यसबाट वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्नु हो । कृषकलाई दिइने अनुदानले उत्पादन बढाउनुपर्छ, उद्योगलाई दिइने सहयोगले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नुपर्छ । त्यसैले अनुदान रकम समयमै, पारदर्शी रूपमा र प्रभावकारी ढंगले खर्च हुनु अपरिहार्य छ ।

जनताको करबाट संकलित स्रोत जनताकै हितमा खर्च हुनुपर्छ । त्यसैले अनुदान रकम समयमै, सही क्षेत्रमा र परिणाममुखी रूपमा खर्च गर्नु आजको आवश्यकता हो । विकासलाई गति दिन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र नागरिकको विश्वास कायम राख्न सम्बन्धित निकायले अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन । अनुदान खर्च नहुँदा  हरेक वर्ष तीनै तहका सरकारले दिने अनुदान पनि आउन कम हुँदै गएको छ । कम्तीमा यो अवस्था आउन दिने वातावरण बन्नु हुँदैन । सरकारले सित्तैँमा दिएको रकम पनि खर्च गर्न नसकेर खेर जानु भनेको लाजमर्दो विषय हो । त्यसैले अनुदान रकम खर्च गरौं, समृद्ध स्थानीय समाज निर्माण गरौं ।