पाल्पा, रास्वपाको सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभाको यो दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइको बहुमतका साथ चैत १३ मा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ ।  संविधानले खोजेको यो उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई प्रधानमन्त्री शाहले इन्कार गरिरहेको प्रतिपक्षहरुको आरोप लागेको छ । चैत १८ मा पहिलो संसद् अधिवेशन सुरु भयो । नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने परम्परा छ । पहिलो अधिवेशन ९ दिन चल्यो र ६ वटा बैठकहरू भए, तर प्रधानमन्त्री बालेनले एक दिन पनि सदनमा बोलेनन् । दोस्रो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेबाट सुरु भएको हो । यो अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्री शाह संसदलाई बेवास्ता गर्दै हिँडिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहेका बेला संसद्बाट प्रधानमन्त्री शाह बाहिर निस्किएका थिए । जुन संसद्कै मानमर्दन भएको विपक्षीको आरोप छ । अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफबाट पनि उनी भागिरहेका छन् ।

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । तर उनी संसद्प्रति तर्कि रहेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैंठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको खोजी गरे । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम सँस्कृति पार्टी, राप्रपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै उभिएर विरोध जनाए । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री शाह सदनमा उपस्थित नभएर बहुमतको दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् । बैंठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विधेक पेस गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पेस गर्ने तयारी भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विपक्षी दलका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री सदनमा आउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि विपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए ।  सभामुख  अर्यालले भनेका छन्, ‘मलाई थाहा छ माननीय सदस्यहरूले मेरो मुखबाट मिति घोषणा भइदियोस् भन्ने तपाईंहरूको ठूलो इच्छा छ ।’ विपक्षी दलहरूको यस्तो इच्छा नेचुरुल (प्राकृतिक) प्रक्रिया भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने विषय पनि नेचुरल नै रहेको बताए । रुलिङ गर्न इन्कार गर्दै सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री आउने मिति तय हुने बित्तिकै म माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु ।’ तर, विपक्षीले मानेनन् । सभामुखको आग्रहको बाबजुद प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै विरोध गरे । 

विपक्षी दलहरुले सदनमा उपस्थित भएर आफ्ना दृष्टिकोण राख्न तथा आमजनतालाई उत्साहित बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापाले सरकारबाट प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको अरोप लगाउँदै प्रतिपक्षको आवाज सुनेर साझा राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’ स्थापित गर्न सुझाव दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विपक्षीको अवरोधका बीच सदनको कामकारबाही अघि बढाउनु उचित नहुने बताए ।  श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर जनताको आवाज सुनिदिन आग्रह गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सचेतक खुश्बु ओलीले लोकतन्त्रमा संवाद नै पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर जनताको आवाज सुन्न अनुरोध गरिन् ।