हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा अर्बौं बेरुजु देखिने गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा वा सरकारमा बेरुजु देखिनु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु हो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत शुव्रmबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजुको रेखाचित्र उकालो लगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्म कुल बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको कुल बेरुजु करिब छ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र थियो । बेरुजु घटाई सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा एकै वर्षमा ८० खर्ब भन्दा बढीले बेरुजु बढ्नु राम्रो हैन । बेरुजु तीन तहकै सरकारमा विस्तारित छ । संघीय सरकारको बेरुजु सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमै देखिनु भने अर्को विडम्बना भएको छ । सबैलाई वित्तीय सुशासनको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने संघीय मन्त्रालयमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको एकै वर्षको बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रहेको छ । रकम विनियोजन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएपछि देशको आर्थिक सुशासन कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसपछि साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सात अर्ब १० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ५३ करोड बेरुजु छ । अरू मन्त्रालय पनि बेरुजुविहीन देखिन सकेनन् । बढ्दो बेरुजु वित्तीय सुशासनका निम्ति ठूलो चुनौती हो । बेरुजु बढ्नुमा शासनसत्ता हाँक्नेहरू नै वित्तीय सुशासन कायम गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुँदा बेरुजु अंक उकालो लागिरहेको हो । वर्षमै खर्बमा बढेको बेरुजुले राज्यकोष सञ्चालनमा मौलाएको बेथिति उजागर गर्छ । यसले मुलुकको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । वास्तवमा बेरुजुलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा लिने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष यसको अंक थपिएको हो । निश्चित अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्योट नगरे भ्रष्टाचार ठहरिने र त्यसका लागि कठोर कानुनी कारवाही बहन गर्नुपर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरियो भने मात्र यसको अंक घट्दै जाने छ । वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनअपेक्षा सम्बोधन गरिरहेको छ । अब वित्तीय अनुशासन कायम गराई बेरुजु न्यूनीकरण हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।