पाल्पा,नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले निजी सञ्चारमाध्याममा विज्ञापन रोक्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार महासंघले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाल मार्फत यहाँका १० वटै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विज्ञापनमा गरिएको विभेदकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको हो ।

२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयको परिपत्र जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको  थियो । महासंघले उक्त आपत्तिजनक परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीयतहलाई आग्रह गरेको छ । महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमलराज तिमिल्सेनाले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खनालमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको उल्लेख गरे ।  उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि विज्ञापन र सूचनामा प्राथमिकता दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयले पाल्पामा सञ्चालित ४० भन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै ती संस्थाहरुको अस्तित्व मात्रै होइन, सयौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी, मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको महासंघको ठहर छ  । दुर्गमका गाउँ–गाउँसम्म पहुँचमा रहेका दर्जानौं सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने भन्दै उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न वा नमान्नका लागि महासंघले स्थानीय तहलाई  ज्ञापनपत्रमार्फत भनेको छ ।आमञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षणका साथै संघीयता समेतको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको उक्त परिपत्रको विरोध गर्नुपर्ने र त्यसलाई मान्न नहुने  महासंघको ठहर छ । त्यस्ता परिपत्रहरु मान्दा संघीयताको मर्म विपरित हुनुको साथै स्थानीय सरकारका हरेक अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरातर्फ समेत महासंघले सचेत गराएको छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य बढाउँदै जिल्लाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सूचना तथा विज्ञापनहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममै प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस कदमले सञ्चार क्षेत्र सुदृढीकरणसँगै सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख खनालले पत्रकारहरुको माग जायज रहेको भन्दै महासंघको आन्दोलनमा आफ्नो पनि एक्यवद्धता रहेको बताए । उनले सरकारको सो निर्णय संविधान, कानून र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको उल्लेख गरे । प्रमुख खनालले ज्ञापनपत्र जस्ताको त्यस्तै पाल्पाका सबै स्थानीय तहमा पठाइदिने बताए । सरकारको सो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति सिर्जनाभएको  शाखाका सचिव रामचन्द्र रायमाझीले बताए । आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर परी प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था निम्तिने सक्ने भन्दै देशभरबाटै पत्रकारहरु आन्दोलित हुनुपरेको उनले उल्लेख गरे ।