पाल्पा,नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यामलाई नदिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बिहीवार महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिँदै प्रधानमन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

महासंघले उक्त आपत्तिजनक परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग माग गरेको छ । २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयको परिपत्र जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको  थियो । महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमलराज तिमिल्सेनाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारको यो कदमलाई राज्यको चौथो अंगमाथि गरिएको प्रहारको रुपमा लिइएको उल्लेख छ । महासंघले सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशयी बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने ठहर गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख छ ।

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरित रहेको महासंघ पाल्पा शाखाले जनाएको छ । सरकारको सो निर्णयसंविधान, कानून र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान दवाव दिने उद्देश्यले पाल्पासहित देशैभरका महासंघका शाखाहरुबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र पठाइएको पाल्पा शाखाका अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताए । श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्ने यथोचित प्रवन्ध मिलाउदै तत्काल विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ । माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्नेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

सरकारको सो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति सिर्जनाभएको  शाखाका सचिव रामचन्द्र रायमाझीले बताए । आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर परी प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था निम्तिने सक्ने भन्दै देशभरबाटै पत्रकारहरु आन्दोलित हुनुपरेको उनले उल्लेख गरे । ज्ञापनपत्र बुझाउ पाल्पाली पत्रकारहरुको टोली विहीबार जिल्ला प्रशासन पुगेको थियो । महासंघका अध्यक्ष तिमिल्सेनाले उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुंवरलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्राप्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुंवरले सो पत्र तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जस्ताको त्यस्तै पठाइदिने बताइन् । सरकारको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै देशैभरका महासंघका शाखाहरुले एकै साथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।