मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक क्रियाकलाप  प्रायः शून्य अवस्थामा छन् । आर्थिक गतिविधि नभएको कारणले गर्दा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि अहिले निजी क्षेत्र पनि शिथिल हुँदै गएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । अर्को तर्फ बजेट कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर बनेको छ ।  

चालु आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र भएको छ । साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको यो अवस्था नाजुक नै हो । पछिल्लो ताजा तथ्याङ्कले कात्तिकमा पनि धेरै सुधार देखिन्न । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म पुँजीगत खर्च छ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवमा चार खर्ब सात करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये कात्तिक २८ गतेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालु र वित्तीय खर्च भने उच्च देखिएको छ । चालु खर्च ११ खर्ब रहेकोमा चार महिनामा २६ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज फिर्ताका निम्ति तीन खर्ब ७५ अर्ब विनियोजित बजेटमा एक खर्ब २२ अर्ब चुक्ता भई कात्तिक २८ गतेसम्म ३२ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले पुँजीगत खर्चका अवस्था भने पछाडी नै देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको मुख्य माध्यमका रूपमा रहेको वार्षिक बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा हाल देखिएको कार्यान्वयनको कमजोरीले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । हरेक सरकारबाट बजेटमा प्रत्येक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना, परियोजना तथा नीतिहरू समावेश गरिन्छन् । तर, ती नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो हुने गरेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यावहारिकता, कार्यान्वयन संरचना र कर्मचारी संयन्त्रको वर्तमान क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । यसर्थ वर्तमान सरकारले चालु आवको पहिलो तीन महिनाको समीक्षामा देखिएको कमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।