पाल्पा, सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने  निर्णय गरेको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको जनाइएको छ ।  

मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।  सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, “उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२/०५/०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२/०५/१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सवै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’

सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।