पाल्पा, जिल्लाका ७ राजनीतिक दलहरुले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथि भारत र चीनको हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । भारत सरकारको १९ अगस्त २०२५ मा नेपाल–भारत सीमाको विषयमा सार्वजनिक विज्ञप्तिले नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको भन्दै यहाँका क्रियाशिल दलहरुले विरोध गरेका हुन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला सचिव मथुरा ढकाल ,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपसभापति सुमन गैरे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डुल बहादुर कुवँर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष अशोक कुमार शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बिशाल दर्लामी र राष्ट्रिय जनमूक्ति पार्टीका प्रतिनिधि होमबहादुर थापा र नेपाल कम्युनिष्ट पाटीको प्रतिनिधि सुकुमार सीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भनि गरिएको सहमति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यस पछि नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका आधिकारीक नक्शामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमी हो, भन्ने तथ्य निर्विवाद रहेको दलहरुको ठम्याई छ । नेपालको सहमति विना भारत र चीन मिलेर व्यापारीक मार्ग खोल्ने निर्णय नेपालको भूमी माथि गरिएको कब्जा र नेपाल प्रतिको अपमान मात्र नभएर सार्वभौमसत्ता माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको दरिलो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
“लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा केवल सिमाना मात्र नभई नेपाली जनताको पहिचान र आत्मसम्मानका प्रतिक भएकाले नेपालको सहमति बिना भारत र चीन सरकार व्यापारीक मार्ग खोल्न तयार भएको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ”विज्ञप्तिमा भनिएको छ “लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो माटो हो । कुनै शक्तिको दवाव वा सम्झौतामा हामी आफ्नो भूमि गुमाउँदैनौं । नेपाली जनता आफ्नो भूमि रक्षाको लागि अन्तिम श्वाससम्म प्रतिकार गर्न तयार छौं ।”
