पाल्पा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदैछ । विसं २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा २०६८ सालदेखि हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद अझै हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजायँ ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो । दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा पनि बुधबार सचेतना, संघर्ष तथा छलफल र बहसका कार्यक्रमहरू हुँदै छन् । दिवसको सन्दर्भमा दलित नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी जातीय विभेदको अवस्था र उन्मूलनका विषयमा छलफल गर्दैछन् । जातका आधारमा ठूलो असमानता र विभेद व्याप्त नेपालमा अहिले पनि जातीय विभेद र अत्याचारका असामान्य घटनाहरू भइरहेकै छन् । तर नेपालले सन् १९७१ मै उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले कानुन बनाएरै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ भने २०६३ सालमा पुनःस्थापित संसद्ले जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा समेत गरेको थियो ।

वर्तमान संविधानले समेत जातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय हुने प्रावधान छ । तर व्यवहारमा भने राज्यका निकायको जिम्मेवार पदमा रहेकै व्यक्तिहरूको संरक्षणमा दलित समुदायमाथि भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका घटना भइरहेका छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् । जातीय विभेदका कारण बनेको सामाजिक असमानतालाई पुर्न सरकारले पनि समयानुकूल नीति र कार्यक्रमहरू अपनाएको छैन । दलित समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्न राजनीतिक दल र सरकार समेत उदासीन देखिन्छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ । संसद्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ ।