गुल्मी,गुल्मीका स्थानीय तहको बेरुजु १५ करोड ७४ लाख बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ अर्ब २१ करोड ४५ लाख ६ हजार लेखापरीक्षण भएकोमा १५ करोड ७४ लाख ६४ हजार बेरुजुु देखिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०८०/८१ मा बेरुजुको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको छ । यहाँका १२ वटै स्थानीय तहको बेरुजुुमा सामान्य सुुधार देखिए पनि बेरुजुु भने अत्यन्त हुन सकेको छैन । यहाँ अघिल्लो आव २०७९/०८० मा २९ करोड २३ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको थियो । जहाँ अहिले १३ करोड ४८ लाख ९६ हजारले कम हुन आएको छ । विगतमा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो रहे पनि पछिल्ला वर्षहरुमा केही कम हुँदै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार मुसिकोट नगरपालिकामा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन कुल बेरुजुको १ दशमलव १४ प्रतिशत हो । यस्तै  रेसुंगा नगरपालिकाको २ करोड ६८ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बेरुजुका १ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । इस्मा गाउँपालिकाको १ करोड २५ लाख ८९ हजार अर्थात् १ दशमलव १६ प्रतिशत, कालीगण्डकी गाउँपालिकाको ९४ लाख ६३ हजार अर्थात् ० दशमलव ८० प्रतिशत,  गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको २ करोड ४३ लाख २६ हजार अर्थात् २ दशमलव १६ प्रतिशत  बेरुजुु देखिएको छ । यस्तै  चन्द्रकोट गाउँपालिकाको  २ करोड २७ लाख ७७ हजार अर्थात् १ दशमलव ९५ प्रतिशत, छत्रकोट गाउँपालिकाको १ करोड ७१ लाख  अर्थात् ० दशमलव ७९ प्रतिशत, धुर्कोट गाउँपालिकाको  ५० लाख ३५ हजार अर्थात् ० दशमलव ३७ प्रतिशत,  मदाने गाउँपालिकाको ८१ लख १४ हजार अर्थात् ० दशमलव ६७ प्रतिशत, मालिका गाउँपालिकाको  ३१ लाख १६ हजार अर्थात् ० दशमलव २५ प्रतिशत, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको ७५ लाख १७ हजार अर्थात् ० दशमलव ७० प्रतिशत र सत्यवती गाउँपालिकाको १ करोड ६ लाख ४० हजार अर्थात् ० दशमलव ७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लाको बेरुजुमा केही सुधार देखिए पनि अझै त्यसको रापताप भने कायमै छ । वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माण गरिनुपर्नेमा महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले हरेक बजेटका नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भन्दै प्रस्तुत गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसेककेको औंल्याएको छ । यथार्थपरक र वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माणमा महालेखाको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।