पाल्पा, पाल्पाका स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था सामान्य सुधार भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०८०/८१ मा बेरुजुको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको हो ।

बेरुजुुमा सामान्य सुुधार देखिए पनि बेरुजुु भने अत्यन्त हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको लेखापरिक्षणमा जिल्लाका १० वटा पालिकाहरुमा २० करोड ३८ लाख ९४ हजार बेरुजु अझै देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७९/०८० मा २७ करोड ९० लाख ९२ हजार बेरुजु थियो । जहाँ  अहिले ७ करोड ५१ लाख ९८ हजारले कम हुन आएको छ । विगतमा यहाँका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो रहे पनि पछिल्ला वर्षहरुमा केही कम हुँदै गएको देखिन्छ । यहाँ आव २०७८/७९ मा ४१ करोड ३३ लाख १८ बेरुजु थियो । यसले जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्थामा केही सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारी खर्च भए पनि स्रोत प्रमाणित हुन नसकेको हिसाबलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजुका रुपमा राख्ने गर्छ । कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो । यसले सम्बन्धित कार्यालयमा अपारदर्शी तवरबाट आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजकि गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १३ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ७ हजार लेखापरीक्षण भएकोमा २० करोड ३८ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो लेखापरीक्षण भएको कुल रकम मध्ये १४ दशमलव ४३ प्रतिशत हो । यहाँका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् ।

कुन पालिकाको कति छ बेरुजु
रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु  तानसेन नगरपालिकाको देखिएको छ भने सबैभन्दा कम रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको तानसेनको ४ करोड ९५ लाख ८८ हजार अर्थात् २ दशमलव २९ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम रैनादेवीको ६२ लाख ३३ हजार अर्थात् ० दशमलव ४६ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तानसेनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष तीन करोड २ लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको थियो । जुन कुल बेरुजुको १ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । यस पटक सबै भन्दा कम देखिएको रैनादेवीमा अघिल्लो वर्ष १ करोड ४३ लाख ३४ हजार अर्थात १ दशमलव २३ प्रतिशत बेरुजुु थियो । त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाको ३ करोड ३६ लाख ४ हजार अर्थात् २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यहाँ अघिल्लो वर्ष दुई करोड १६ लाख ९४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।  निस्दी गाउँपालिकाको २ करोड ७७ लाख २३ हजार अर्थात् २ दशमलव ७ प्रतिशत बेरुजुु देखिएको छ । यहाँ पनि अघिल्लो वर्ष ५ करोड ८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । यस्तै पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक करोड ९३ लाख ७ हजार अर्थात् १ दशमलव ७१ प्रतिशत बेरुजुु देखिएको छ । यहाँ अघिल्लो वर्ष सात करोड १७ लाख २५ हजार बेरुजु आएको थियो ।  तिनाउ गाउँपालिकाको एक करोड ७२ लाख ८९ हजार अर्थात् एक दशमलव ६५ प्रतिशत बेरुजु आएको  छ । यहाँ अघिल्लो वर्ष ६९ लाख २७ हजार बेरुजु आएको थियो । यस्तै माथागढी गाउँपालिकाको २ करोड ७ लाख ८४ हजार अर्थात् १ दशमलव ५७ प्रतिशत, बगनासकाली गाउँपालिकाको एक करोड ३८ लाख ६० हजार अर्थात्  १ दशमलव १८ प्रतिशत, रम्भा गाउँपालिकाको ९२ लाख १३ हजार अर्थात् ० दशमलव ८९ प्रतिशत र रिब्दीकोट गाउँपालिकाको ६२ लाख ९३ हजार अर्थात् ० दशमलव ५६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष  माथागढीमा ४ करोड १ लाख ९४ हजार, बगनासकालीमा ९८ लाख ७९ हजार,रम्भा २ करोड ३८ लाख ५४ हजार रिब्दीकोटमा ९३ लाख ८६ हजार बेरुजु रहेको थियो । जिल्लाको बेरुजुमा केही सुधार देखिए पनि अझै त्यसको रापताप भने कायमै छ । वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माण गरिनुपर्नेमा महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले हरेक बजेटका नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भन्दै प्रस्तुत गर्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसेककेको औंल्याएको छ । यथार्थपरक र वास्तविक स्रोतमा आधारित भई बजेट निर्माणमा महालेखाको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।