पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा झन्डै ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ  । उसले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत र चालू गरी ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष यही अवधिमा ३४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । चालु आवमा सरकारले पुँजीगत खर्च प्रतिशत बढाएको हो । गत वर्ष तेस्रो चौमासिक सकिँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र गरेकामा चालु आवमा चैतसम्ममा ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवमा झण्डै ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ महिनामा १५ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकामा ९ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकामा ६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम चालुतर्फ ४१ दशमलव ७६ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ, अंकका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३७ दशमलव २४ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७९ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । चैत मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधारले ३ अर्ब ७३ करोड ७० लाख ८४ हजार १०३ रुपैयाँ खर्च गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब ४ करोड २८ लाख २१ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय खारेजीमा परेका कारण न्यून खर्च देखिएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ३ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । टुक्रे योजनाको कारण प्रदेशमा योजना र बजेटको प्रभावकारी कम देखिएको छ । लुम्बिनीमा मात्रै एक वर्षको साढे १२ हजार टुक्रेयोजनाहरू रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ आयोजना रहेका छन् । टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो । यस वर्ष भने टुक्रे योजना पूर्ण रूपमा कम गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ । प्रदेशले यसपटक बजेट खुम्च्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा महत्वांकाक्षी बजेट ल्याएको लुम्बिनीले घाटाको सामना गरे पनि यस पटक उपयोगी र यथार्थ बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालु आवको भन्दा झन्डै ११ करोड रुपैयाँ कम बजेट ल्याउने सरकारले प्रारम्भिक तयारी गरेको छ । यस पटक सुहाउँदो र यथार्थमा आधारित बजेट प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ । विगतमा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याउने गरेको भए पनि यस पटक त्यस्तो नहुने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार पनि नबढाउने तयारी गरेको छ ।