पाल्पा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए। आफ्नो कार्यकाल छँदै सरकारले बदनीयतपूर्वक हटाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए । चैत १५ गते सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई चैत १७ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । मङ्गलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीबार सकिए पनि घिसिङको मागअनुसार सरकारको निर्णय रोक्ने आदेश नआएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको विहीबारको आदेशपछि हितेन्द्रमान शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । यता, शाक्यले चार वर्षअघि २०७८ साउन ३२ मा घिसिङको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित दायर गरेको रिटमा कुनै टुङ्गो नलाग्दै हालको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिरसहित अर्को रिट दायर गरेका थिए ।चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा सरुवा गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएको थियो ।
