पाल्पा, बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइयो ।

सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश दुवै सभाबाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरे पनि अन्ततः त्यसबाट व्याग भएको हो । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृतका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने निश्चित भएपछि विहीबारको कार्यसूचीबाटै सरकार पछाडी हटेको हो। प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा समस्या हुँदा सरकारलाई अध्यादेश भारी बन्दै गएको छ ।  प्रतिपक्ष दलहरु  समेत कडा बन्दै जाँदा सत्ता पक्षलाई थप समस्या बनेको हो । विपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने १६ प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसैले सरकारका लागि अध्यादेशको सवालमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणित चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाइरहेको छ । अन्य पाँच अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने संकेत जसपा नेपालले गरेको छ । विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेको अंक गणितलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश फेल गराउने तीव्र प्रयास गरिरहेका छन् ।

अध्यादेश स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णायक भूमिकामा जसपा नेपाल रहँदा उसले सत्ताको बार्गेनिङ सुरू गरेको छ  । जसका कारण सत्ता पक्ष अप्ठ्यारो अवस्थामा  परेको छ । जसपा नेपालले सरकारले संसद्मा पेश गरेको अध्यादेशलाई गुण र दोषका आधारमा छलफल गरेर निर्णय लिने भनिरहेको छ । तर यहि अध्यादेशका आधारमा उसको ध्यान संघदेखी प्रदेशसम्मको सत्ता तर्फ पनि तानिएको छ । अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका कानुन राम्रा भएपनि भूमि सम्बन्धि अध्यादेशमा आफ्नो आपत्ति रहेको जसपा नेपालले बताउँदै आएको छ । संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकार नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार गर्न बहुमत अर्थात् कम्तीमा ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेश स्वीकार कि अस्वीकार गर्ने निर्णय लिन बाँकी जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपा नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय लिए अध्यादेशमा बहुमत हुनेछ भने अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा जसपा उभियो भने दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन् ।