पाल्पा (रामपुर), जिल्लाको रामपुरमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षणको समीक्षा तथा छलफल भएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/८२ योजना कार्यक्रमको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षणको समीक्षा सहित छलफल गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजना मध्ये लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विभिन्न सुचकको आधारमा भए गरेका कार्यक्रम र यसको समिक्षा भएको थियो । जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण बढि भएको पाईएको छ । लैससासको विभिन्न सुचकमा प्राप्त गरेका अंकका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ९१.५ अंक प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८४ अंक प्राप्त गरेको थियो भने ०८०/०८२ मा ७.५ अंक बढेर ९१.५ अंक प्राप्त गरेको छ । यसका आधारमा रामपुर नगरपालिकामा साञ्चालन तथा कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रम लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरणमुखी देखिएको छ । लैससासको ५ वटा सुचक मध्ये नीति कानुन योजनामा १९ ,संस्थागत व्यवस्थामा १८, मानव संसाधन तथा क्षमता विकासमा १८.५, सेवा प्रवाहमा १८, सुशासन तथा उत्तरदायित्वमा १८ अंक सहित प्राप्त अंकको आधारमा बढी लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरणमुखी बन्दै गएको छ । यस्तै यस आर्थिक वर्षको बजेट लैङ्गिक उत्तरदायीमा सहयोगी देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था पश्चात संविधानले प्रदत्त गरेका हरेक नागरिकको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रदान गर्नका लागि नगर सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताए । सबैलाई समान र समतामूलक अधिकार प्रदान गर्नका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणयुक्त बजेट विनियोजन तथा योजना निर्मण गर्दै आएको उनले बताए ।
साथै आगामी दिनमा अक्झ बढि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन गरि योजना सञ्चालन गरेर समृद्ध नगरपालिका निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको थापाले बताए । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थान परियोजना पाल्पाका संयोजक सुर्य किसनले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना र कार्यक्रमका आधारमा अंक प्राप्त गर्ने भन्दै यसलाई अझ बढाउन उनले आग्रह गरे । यसका लागि सूचकको आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको नगर प्रमुख थापाले उल्लेख गरे । लैससासको अवधारणा अनुसार धेरै काम भए पनि कतिपय कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा अंकका आधारमा केही कमजोर देखिए पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन भई काम भएको महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख पुजा परियारले बताइन् ।