द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान र ऋणकै भरमा समृद्धि र विकासको सपना बाडेको दशकौं अवधि नेपालले बेथित गरिसकेको छ । यसैका नाममा संविधानका  निर्जीव अक्षरहरुलाई दोष दिदै संविधान र साशन व्यवस्था परिवर्तनका श्रृखला चलेको पनि शताव्दी समय बेथित हुन् लागेको छ । देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि संयौ योजना नबनेका पनि होइनन् तर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनौटको पिधि अबलम्वन गर्न नसक्दा राज्यको खर्च बालुवामा पानी हालेसरी भएकोमा दुईमत छैन् । आर्थिक असमानता बढ्दै गएको देखिन्छ । वास्तविक गरीवी तथ्याकंमा मात्रै घटेको देखिन्छ ,असमानुपातिक विकास बजेट बाडँफाँड बढ्दै गएको  छ । कतै बजेट खर्च हुन् सकिरहेको देखिदैन् भने कतै बजेट जनताले पाउन सकेको देखिदैन् । योजना छनौट जनताका लागि नभएर कमिसनका लागि भैरहेको देखिन्छ । अरबौ खर्च गरेर निर्माण गरिएका योजनाहरु सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । कतै योजनाहरु अलपत्र र बेवारीसे अबस्थामा रहेका छन् भने समयमै कार्य सम्पन्न हुन् नसकेका योजनाका कारण जनताले सास्ती खेपिरहनु परिरहेको छ । नेपालमा योजना छनौट देश र जनताका लागि की कमिसनका लागि भन्ने बहस पनि चलेको देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धि विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विश्वमा योजनाको थालनी स.न १९२८ मा रुषले विश्व युद्धका कारण भएको विनासको पुर्ननिर्माणका लागि पहिलोपटक पापतिलेका नामक योजनासंगै भएको इतिहास भेटिन्छ । पछि स.न १९३० को आर्थिक महामन्दीका कारण अर्थक्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि विश्वका धेरै देशले योजना निर्माणको थालनी गरेका थिए ।

हाल विश्वका धेरै देशले अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना तय गर्दै देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा सफलता हात पारेको देखिन्छ । नेपालमा भने राणा कालीन समयमा जुद्ध शम्शेरले विस बर्षे योजना बनाएका थिए तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको र देशमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति संगै वि.स २०१३ मा प्रधानमन्त्री टक प्रसाद आचार्यले पहिलो पटक नेपालमा पञ्च वर्षे योजनाको थालनी गरेका थिऐ । हाल सम्म नेपालमा पञ्च बर्षिय १२ र त्रिवर्षिय ४ गरि १६ वटा योजनाको कार्यान्वयन भैसकेको छ भने १७ औै योजनाको तयारीमा योजना आयोग लागेको देखिन्छ । यस्तै गरि अल्पकालिन योजनाको रुपमा प्रत्येक वर्ष सरकारले वजेट निर्माण गरि अनुमानित आय र व्यय को आधारमा देशभरका लागि संयौ विकास योजना बनाउने गर्दछ । पछिल्लो समय राज्यको नयाँ संरचना संगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि योजनाको निर्माण र सोहि अनुसार कार्यान्वयनको थालनी गरेको देखिन्छ ।

योजना के का लागि ?
प्राप्त स्रोत र साधनको सहि सदुपयोग गरि लागत–लाभका आधारमा योजनाको छनौट गरि त्यसबाट जनताले अधिक्तम सुविधा लिनका लागि योजना निर्माण गर्नु अनिवार्य शर्त हो । यसले देश विकासको मार्गतय गर्दछ भने आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनौटमा पनि सहयोग पुर्‍याउने गर्दछ । सहि गन्तव्यको छनौट र निर्धारित उदेश्य प्राप्तिका लागि योजनाको आबश्यकता पर्ने गर्दछ । योजनाले के गर्ने ? कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कसका लागि गर्ने ? जस्ता पक्षहरुको निर्धारणका लागि सहयोग पु¥याउने गर्दछ । यसका साथै योजनाले निम्न पक्षलाई समेट्ने गर्दछ ।
–कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यको पहिचान गर्दछ ।
–लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकताको तय गर्दछ ।
–बजेटको स्रोतको खोज र व्यबस्थापन गर्दछ ।
–अनुमान र यर्थाथ बीच संयोजनको भूमिका निर्धारण गर्दछ ।
–कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन्छ ।
–अनुगमन् तथा मूल्याकंनमा जोड दिन्छ ।

योजना छनौटका आधारहरु: 
–नेपालको संविधान,विभिन्न ऐन नियमहरु ।
–देशको आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था ।
–राज्यको तत्कालिन परिस्थिती ।
–सरकार तथा राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता पत्र÷घोषणा पत्र ।
–राज्यको आम्दानी तथा खर्च गर्न सक्ने अबस्था ।
–जनताको चाहना, माग तथा आबश्यकता ।
–द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतको अबस्था ।
–नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा अन्य संस्थाबाट प्राप्त सुचना र तथ्याकं ।
–वैदेशिक लगानी तथा दातृ राष्ट्रको उदेश्य वा प्रतिवद्धता ।
–राज्यको दायित्व तथा नीति ।
योजना छनौटका समस्या ः
–अधिक राजनीतिकरण र अस्थिर राजनीति अवस्था ।
–देशको भौगोलिक बनोट र जटिल्ता ।
–मागमा आधारित नभै पूर्तिमा आधारित हुनु ।
–व्यक्तिगत र स्वेच्छाचारी प्रभाव ।
–सरोकारवालाको सहभागिताको अभाव ।
–दाताको हस्क्षेप र स्वार्थ ।
–आम्दानी भन्दा क्रृणमा भर पर्नु पर्ने अबस्था ।
–स्रोत विनाका योजना छनौटको अबस्था ।
–द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋणको अंश बढी ।
–महोत्वकांक्षी योजना तय हुनु ।
–मतदाता र भोटको प्रभाव ।
–कमिशन र स्वार्थको बिगबिगी ।
–सहि तथ्याक तथा सुचनाको अभाव ।

 नेपालमा के भै रहेको छ त ?
बहदलीय प्रजातन्त्रीक शाशन व्यबस्थाको थालनीसंगै नेपालको शाशन व्यबस्था संचालनमा राजनीतिक दलहरु हाबी हुन थाले संगै नेपालबाट समानुपातिक योजना छनौट कार्यको लगभग अन्त्य भयो भन्दा फरक नपर्ला । यो प्रवृत्ती गणतान्त्रीक शाशन व्यबस्थामा आउदा झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । गणतन्त्रका नेतृत्वकर्ता लाखमा हैन् करोड र अरबमा कमिसन खाने प्रवृत्तीका भएका कारण यसको प्रभाव नेपालको योजना छनौटमा परेको देखिन्छ ।  यहि कारण नेपालमा योजना छनौट जनताको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभै शक्ति समुहको प्रभाव, स्वार्थ र कमिशनका लागि हुन् थालेको प्रष्ट हुदै गएको देखिन्छ । यसको जलन्त उदाहरण हो कमिशनका लोभमा अरबौ वैदेशिक ऋणबाट तय गरिएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरवाको गौतमवुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जुन सम्मपन्न भएको बषौ समय बेथित हुँदासम्म पनि सञ्चालन हुन् सकेको देखिदैन् भने यसले योजना छनौट कमिसनका लागिनै गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसको आवश्यकता माथि पनि प्रश्न उत्पन्न गराएको देखिन्छ । सुरुङ मार्गको रुपमा औचित्य हिन स साना दुरीका मार्ग जसले न जनतालाई लाभ दिने देखिन्छ न त सरकारलाई आम्दानी नै तर किन यस्ता सुरुङमार्गका अरबौका योजना तय गरिन्छ होला ? यसको एउटै उत्तर कमिसनका लागि । सडकको समय समयमा मर्मत गर्न नसक्ने, खाल्डा खुल्डी पुर्न नसक्ने सरकारले कीन ? अरबौका सुरुङ मार्गको योजना बनाउछ, जनता राम्रो स्वास्थय उपचार पाउनबाट बञ्चीत भैरहेका छन्, रोजगारीको अभावमा छटपटी रहेका छन् तर सरकार अरबौ बजेटको भ्यूटावरको योजना बनाई रहेको देखिन्छ । के का लागि ? उत्तर कमिशनका लागि । राज्यको नयाँ संरचनासंगै तीन तहका सरकारहरु घर आगनबाटै राज्य स्रोतको  दोहन गर्न । मुठ्ठीभर र गोजीका सीमीत वर्गलाई योजना बाड्न, धनी र गरीब बिचको खाड्ल बढाउदै लैजान तम्सीरहेको देखिन्छ । जनताको सुविधाको लागि हैन् आफ्नो खेत बारी र पलटीङमा जाने बाटो र पुलका लागि योजना बाड्फाडमै व्यस्थ भएको देखिन्छ । यहि प्रवृत्ती र अबस्था रहि रहेका कतै फेरि एक थान संविधान् र अरु कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि  आन्दोलन गर्न  पर्ने त हैन् ? बहस र छलफलको विषय बनेको देखिन्छ । यस्ता वहस र छलफलको अन्त्यका लागि सुशासन् र विधिको शाशनको अभ्यास गर्दै आबश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिक योजना छनौट समाधानको उपाय हो ।

निश्कर्ष:  योजना समृद्धिको आधार हो यसै बाट राज्यले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ अनि जनताको मुहारमा हाँसो र दैनीकीमा सुधार। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनौट र निर्माण गरेमा देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्न सक्दछ भने कमिशन र सिमित वर्गको फाईदाका लागि तय गरिने योजनाले केहि व्यक्तीमा खुशी ल्याएता पनि देशलाई भने बर्बादीको दिशामा लानमा सहयोग पुरयाउने गर्दछ । चर्को भाषणमा समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने नेतृत्वले काम गर्ने शैली र व्यवहारलाई परिवर्तन नगरेमा फेरि पनि देश असफलताको बाटोमा जाने र सार्वजनीक क्रृणको अंश बढ्दै जानेमा दुई मत रहदैन् । फेरि पनि संविधान र शाशन व्यबस्थालाई दोष दिदै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने दिन नेतृत्वलाई फेरि नआओस्, बेलैमा सच्चिउनु यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)