पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए तर पनि सहकारीपीडितका माग जस्ताको त्यस्तै छन् । आम सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ सहकारीले फिर्ता नगरेपछि चलेको रुवावासी एक वर्ष भन्दा बढी भयो । सहकारीबाट बचत फिर्ताको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रेका पीडितले पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता गरे पनि अझैसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । पहिलेदेखि नै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन गर्दै आएका सहकारी पीडितहरु अहिले फेरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता नभएको र बचत अपचलन गर्नेहरूमाथि सरकारले अनुसन्धान नगरेको भन्दै बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता फेरि आन्दोलित भएका छन् । रकम फिर्ताका लागि हारगुहार गरेको एक वर्ष पुग्दा पनि सरकारबाट कुनै पहल नभएपछि उनी फेरि आन्दोलन उत्रिएका हुन् । आइतबार झण्डै ५ सय जना सहकारीपीडितहरूले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी पुगेर धर्ना दिने र ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेका छन् ।

देशभरिका सहकारी सदस्यहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने त्यो ७५ लाखभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश त आर्थिकरुपमा सक्षम नभएका समुदाय छन् । भविष्यका लागि समेत केही आडभरोसा भैहाल्छ कि भन्ने सोचले खाइनखाई यति ठूलो सर्वसाधारणको संख्याले जम्मा गरेको अरबौं रकम डुब्न पुगेको छ । जसले उनीहरु निराश हुन बाध्य छन् । सरकारले बेला बेलामा सहकारीसँग  सम्झौता गर्दै आएको छ । तर ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा एकरत्ति पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । सरकार जनताका यस्ता समस्या र पीडाप्रति किन संवेदनशील बन्दैन ? सरकारले चाहने हो भने फरार व्यक्तिहरूलाई तत्कालै पक्राउ गर्न सक्छ । जनताले पसिना बगाएर बचत गरेको रकम अपचलन गर्दासमेत सरकार गम्भीर नहुनु अत्यन्तै दुःखद हो । सहकारीपीडितहरु बिगत डेढ वर्षदेखि आफुहरुले जम्मा गरेको पैसा देऊ न भन्दै लडिरहेका छन् तर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कत्ति पनि सरकार भए जस्तो अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकेका छैनन् । यो निकै दुःखद विषय हो । कतिपय सहकारी पीडितले आत्महत्या गरेर अकालमै आफ्नो जीवन त्यागेका दुःखद घटना समेत भएका छन् । यस्तो हुँदा समेत सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । सहकारीपीडितहरूको डुबेको पैसा दिलाउने काम राज्यको हो । हिनामिना गरेका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ, उनीहरूका सम्पत्ति खोजबिन गरी बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काममा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।