जताततै बेथिती र गैर कानुनी कार्यले प्रोत्साहन पाईरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरु सुशाशन र विधिको शासन  स्थापित गर्न नसक्ने भईसकेका छन् । सरकारहरु केहि काम गर्न नै नसक्ने भईसकेको छ । दल र तीनका नेतृत्वहरु कार्यकर्तालाई ढाक छोप गर्दा नै समय बेथित गरिरहेको देखिन्छ । जनतालाई जे बोल्न र जे गर्न पनि छुट जस्तै देखिन्छ । ठूला दलका नेतृत्वहरु, तीनका आसेपासे झोले कार्यकर्ताहरु हान्ने साडे जस्तै देखिन्छन् । राष्ट्रहित विपरीतका भाषण गर्न ,बोल्न अनि लेख्न छुट छ । विदेशी प्रभुहरुलाई खुशी पार्न विभिन्न ऐन बनाउन र संशोधन गर्न आतुर छन् सरकार अनि राजनीतिक दलहरु । राष्ट्र र राष्ट्रियताका कुराहरु ओझेल परे जस्तै देखिन्छ । केहि अराजक तत्वबाट बेला–बेलामा ऐन, कानुन, संविधान विपरीतका कार्यहरु गरेर सरकारलाई खुला चुनौती दिईरहेको देखिन्छ तर तीनलाई कारवाही गरि कानुनको पालना गराउन सरकार निरीह जस्तै देखिन्छ । यी र यस्ता विविध पक्षमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देशको सर्वोच्च पदमा जनताका छोरा पुग्ने जनअपेक्षित शासन व्यवस्था हो । गणतन्त्र विश्वका अन्य देशहरुमा यसको लोकप्रिय अभ्यास भईरहेको पनि देखिन्छ तर हाम्रो देशमा भने यो शासन व्यवस्था सुरुवातीको छोटो समयमै हरेक पक्षबाट अलोकप्रिय र आलोचित हुुँदै गएको हो की ? आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तै अवस्था विद्यमान भै रहयो भने कतै यो व्यवस्था पनि असफल हुने त होइन ? जनताहरु यसैलाई लिएर छलफल र चिया गफको विषय बनाएको देखिन्छ । किन नेपालमा हाल सम्मकै उत्कृष्ट मानिएको शासन व्यवस्था सञ्चालनको छोटो समयमै आलोचित र असफल भएको होला चिन्ताको विषय बनेको देखिन्छ तर यसको एउटै उत्तर हो व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेतृत्व गर्ने नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन । नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन हुन् सकेन । राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व उहि नै दोहोरिएको देखिन्छ । परिवर्तित शासन व्यवस्थामा कार्यशैली भने उहि । व्यवस्था परिवर्तन सँगै जनताले आफ्नो व्यवहार र नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्दा जुन जोगी आए पनि उहि भन्ने नेपाली उखान जस्तै भऐका छन् नेपालका शासन व्यवस्थाहरु अनि जनतालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै ।

सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरु शासन व्यवस्था सञ्चालन र सुशाशन स्थापित गर्ने कार्यमा निरीह देखिने गरेको पाईन्छ । उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई अगाल्दा अगाल्दै, आफ्ना नजिकका अपराधिलाई संरक्षण गर्दा गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न असफल जस्तै देखिन्छन् । निर्मला बलात्कार हत्या काण्ड, पछिल्लो समय देखा परेका काण्डै काण्ड , रेश्म चौधरी जसको चौतर्फी टीकापुर घटनाको नाईके/अपराधीको प्रस्ट पहिचान हुनु । न्यायलयले दोषी ठहर गर्दा  गर्दै आम माफीको नाममा सत्ता टिकाउनका लागि उन्मुक्ती दिनु, भष्ट्रचार र बेथितिको दर अत्याधिक बढ्दै जानु तर यसलाई नियन्त्रण गर्न नै नसक्नु, विभिन्न किसिमका काण्डहरु एक पछि अर्को आई रहनु, जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्ति गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै हिड्नु, राष्ट्रियताका विषयमा राज्य ज्यादै कमजोर हुँदै जानु, सत्ता प्राप्ति र सत्ता टिकाउनका लागि जे सुकै कार्य गर्न पनि पछि नपर्नु, क्षमता र विज्ञताको कदर होइन् राजनीतिक र भागबण्डाको राजनीतिले तिब्रता पाउनु, राज्यका निकायहरु कमजोर बन्दै जानु, राज्यले वितरण गर्ने पुरस्कार तथा सम्मान योगदानका आधारमा हैन राजनीति भागबण्डा र हजुरीका आधारमा  हुनु, ऐन नियमहरु राष्ट्र हितका लागि हैन व्यक्तिगत हितका लागि बनाईनु, आफु अनुकुलका लागि पटक–पटक परिवर्तन भैरहनु, विकास तथा योजनाहरुमा कमिशनको चकरले समयमा र गुणस्तरीय हुन सकिरहेको देखिदैन तर अनुगमन र कारवाही गर्ने निकाय बेखवर जस्तै देखिन्छन् ।  

देश विधिमा हैन आदेशमा सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई बढावा दिदै लानु । कुनै पनि सरकारलाई सहज काम गर्न नदिनु विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पन्न गराईरहनु । सरकार, संसदले होइन आन्दोलन र भिडले निर्णयमा प्रभाव पार्नु यी केहि गणतन्त्रमा उत्पन्न बेथिती तथा सरकार÷दलका निरीहता भएको प्रष्ट देखिन्छ । गणतन्त्र, सस्तो लोकप्रियता र भोटको आशमा राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वले  जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक एकता र सहिष्णुतामा खलबल ल्याउने कायलार्ई पटक–पटक प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ भने राज्यद्वारा यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति र समूहलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउन नसकी निरिहता प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । जनता भन्दैछन् राजालाई जत्तिको देश र जनताको माया गणतन्त्रमा रमाउने सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलहरुमा देखिएन । उनीहरुमा देश भन्दा माथि आफ्नो राजनीतिक दल र आफ्नो राजनीतिक दल भन्दा माथि आफ्नो गुटलाई राख्दा नै समय बेथीत गरेको देखिन्छ । उनीहरुलाई देश र जनताको पक्षमा सोच्ने र काम गर्ने फुर्सद नै देखिदैन् । संसद कार्यकालको अधिकाश समय ठूला राजनीतिक दलहरुको सत्ता परिवर्तन, आरोप प्रत्यारोपमा नै विताएको देखिन्छ । 

विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारका नाममा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन भैरहनु तर देश विकास र जनताको जीवनस्तर दिनप्रती दिन कमजोर हुँदै जानु राम्रो पक्ष भने मान्न सकिदैन । जनता र देशको लागि भन्दै अरबौ ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउँदै लैजानु, विकास भएन भनेर तीन तहका सरकारको परिकल्पना गर्नु तर राणा शासन, पञ्चायत शासन व्यवस्थामा जस्तै सिमित वर्ग मात्रै रमाउने अबस्था सिर्जना हुनु राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन । गणतन्त्र पछिका सरकारको मुख्य कमजोरी भिडको पछाडी लाग्नु, ऐन नियमको पालना गराउन नसक्नु, राज्यका संयन्त्रहरुलाई चुस्तदुरुस्त सञ्चालन गर्न नसक्नु÷काम गर्नु नदिनु देखिन्छ तर यस पक्षमा सुधार हुने कुनै सम्भावना पनि देखिदैन । उल्लेखीत कुराहरुमा सुधार नभए एकातिर जनताका नाममा गरिएको अरबौ खर्च अनुत्पादक र राज्यको पछिल्लो संरचनाको कुनै अर्थ देखिदैन् भने यस बाट राजनीतिक दलहरु मात्रै होइन सर्वपरी उत्कृष्ट मानिएको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै असफल सावित हुने देखिन्छ । छिमेकी देशले चन्द्रमा यान पठाइरहदा, आर्थिक रुपमा विश्वकै उत्कृष्ट देश बन्दै गर्दा हामी भने सधै संविधान र व्यवस्थालाई दोष दिदै मिठा सपना देख्दै व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरिरहने यो पटक्कै सुहाउदैन । सुहाउने कुरा पनि होइन त्यसैले यो अबस्था आउन नदिनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दल र सरकार सञ्चालकले आगामी दिनमा आफुलाई सुधार गरी निरीहता प्रस्तुत नगर्ने की ? 
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)