
पाल्पा, पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु कामकाज रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले आफ्ना मागहरु नयाँ बजेटमा पनि सम्वोधन नगरेपछी विद्यालय कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरुको छाता संगठन विद्यालय कर्मचारी परिषदको आह्वानमा यहाँका कर्मचारीहरुले जेठ २० गते नै प्रधानाध्यापकलाई चाबी हस्तान्तरण गरी २५ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाको गेटमा धर्ना बस्दै आए । ५ दिन धर्नामा बस्दा समेत कतैबाट माग सुनुवाई नभएपछि शुक्रबार कर्मचारीहरुले नारा जुलुस गर्दै तानसेन बजार परिक्रमा गर्दै मागहरु जनतालाई सुनाएका छन् । अहिलेसम्म आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएकाले जिल्लामा केन्द्रित रहेको आन्दोलन काठमाडौ केन्द्रित हुने परिषद पाल्पाका अध्यक्ष श्रीधर प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । विद्यालयका कर्मचारीहरुले जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरमा खाली थाल ठटाउँदै आन्दोलन गर्ने, २९ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्ने, सो समयसम्म माग पुरा नभएमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता विरोधका कठोर कार्यक्रम तय गरिएको परिषद पाल्पा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । जिल्लाका ५ सय ३५ जना कर्मचारीहरु विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई चावी बुझाएर कामकाज रोकी धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरुले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सहायक लेखापालहरुको मासिक तलव ३४ हजार ७ सय ३० हुनुपर्ने र विद्यालय सहयोगीको मासिक २४ हजार २ सय १० तलब कायम गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीले ८ हजार तलव पाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने मागहरु रहेका छन् । यस अघि २०७९ भदौमा विद्यालय कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा शिक्षा मन्त्रालयबिच भएको वार्तामा माग पुरा गर्ने आश्वासन पाएका कर्मचारीहरुले ९ महिना वितिसक्दा र नयाँ बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको परिषद् पाल्पाले जनाएको छ ।