प्रकाश नेपाल
नेपालको राजनीतिमा पुनः कालो बादल लाग्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहलको मुद्दाको विषयलाई लिएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरुका लागि ठिक होला तर मुलुकमा स्थिर राजनीतिक गतिविधी, आर्थिक उन्नती खोज्नेहरुका लागि अवश्य पनि यो राम्रो होइन । यसले मुलुकलाई अराजकतासँगै अस्थिर राजनीतिक खलब ल्याउने देखिन्छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको तत्कालिन विद्रोही पक्ष र नेपाल सरकारबिच भएको शान्ति सम्झौता विपरित नै हुनेछ ।

यस प्रकरणमा पुष्प कमल दाहल, के.पि ओली, शेरबहादुर देउवा दुवै दोषीका भागिदार देखिन्छन् । शान्ति सम्झौतापछि २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेला पनि संविधान सभाको निर्वाचन विथोल्ने समूह नभएको होइन । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गिरीजा प्रसाद कोइरालाले गराए । त्यति बेलासम्म सेना समायोजनाको काम सकिन बाँकी नै थियो । संविधान सभाको माग २००७ साल भन्दा अगाडि बाटै भएको देखिन्छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान निर्माण गर्न नसके पछि । तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निर्वाचन गराई सुशिल कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । त्यस भन्दा अगाडि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो बनेको सेना समायोजनाको काम डा.बाबुराम भट्टराईले दलित स्वार्थ भन्दा माथि उठेर गरेको कामलाई आम जनताले बिर्सन हुँदैन ।

संविधान जारी भएपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीसँग थियो । सशत्र दन्द्धका क्रममा भएका क्षतिहरुलाई नेपाल सरकारबाट सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पक्ष र तत्कालिन माओवादीबिच भएको दन्द्धका क्रममा मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संग्लन व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण बनाउन २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता दफा ५ को उपदफा २ को ५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री मौन रहेका थिए । हो त्यसको परिणाम अब मुलुक अस्थिर राजनैतिकतर्फ धकेलिदैछ । उनले यो विषयलाई कहि कतै सम्बोधन गरेको पाइँदैन । हुन त नयाँ संविधानको प्रक्रियादेखि आजका दिनसम्म यो मुलुक हाक्ने वामपन्थी दलले नै बढी अवसर पाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई वटा नायकहरु हुन् । जस मध्ये गिरिजा प्रसाद कोइराला मुख्य पात्र हुन् तर उहाँ अहिले हामी माझ हुनुहुन्न् । त्यसैगरी अर्का व्यक्ति हुन् पुष्प कमल दाहाल । उनीहरुको प्रस्ताव र सहमति अनुरुप शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अनुसुचिमा समेत समान गरिएको थियो ।

हो त्यसैमा टेकेर २०७१ सालको बैशाख ८ गते तत्कालिन माओवादी सरकारबिच नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेपत्ता पारिएका व्यपिक्तहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरिएको थियो । हतार–हतारमा निर्माण गरिएको ऐनमा धेरै कमी कमजोरीलाई हटाउने दलहरुको प्रतिवद्धता भने पटक्कै भएन । ऐन जारी भएपछि झण्डै ६० हजार उजुरी परेको थियो । त्यस समयमा गठित आयोग अहिले पदाधिकारी विहीन नै बन्न पुग्यो । हो यो विषयमा कसले जिम्मेवारी लिने हो । आयोगलाई पुर्णता दिएर काम अगाडि बढाउन कसले रोक्यो । प्रश्न यहाँ उठ्ने गर्दछ । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनका दिन मुद्दा पेशीमा चढ्दा राजनैतिक रुपमा धेरै अड्कल र अन्दाजहरु पनि काटिएका छन् । आयोगलाई पुर्णता दिनुको सट्टामा भूमी आयोग गठन गरियो । अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामा कुन–कुन विषय मुख्य प्राथमिकतामा परेका थिए । भन्ने ख्याल नराख्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए कस्तो विडम्बना । पुष्प कमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई जोडेर पिडित पक्षले सम्मानित अदालतमा उजुरी दर्ता गराए । उनले स्पष्ट रुपमा भनेका छन् त्यसलाई आधार बनाउनु अन्याय सावित हुने छ । यो विषयले करिव १६ वर्ष पुरा हुन लाग्यो ।

यो प्रकरणले अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग– (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधी सभामा दर्ता गराएको थियो । प्रतिनिधी सभाले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदिय समितिमा पठाएको थियो तर त्यति बेला विपक्षी दलका माननियहरुले पिडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्दै आलोचना गरे । यो विषयमा तत्कालीन देउवा सरकार गम्भिर नभएको होइन ? उनको सरकारले विधेयकप्रति सहमति जुटाएर अगाडि बढ्नका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले काम गर्दा गर्दै मंसिर ४ गते प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भयो । जसका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । सत्य निरुपणका सवालमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा धमिलो पानीमा माछा मार्ने जमातले फाइदा उठाउन खोजेको यर्थात् हो ।
यो प्रकरणमा सरकारलाई विपक्षी बनाएर आयोगलाई क्रियाशिल बनाउनका लागि रिट दायारा गरेको भए राम्रो हुने थियो । पछिल्लो समयमा पुष्प कमल दाहालले मात्र हँुदै थियो । सरकार पूूर्णतासँगै परिवर्तित घटना क्रम अनुरुप विश्वासको मत लिने हो । यस पछि बल्ल आयोगले पूर्णता पाउने र सदनमा दफावार छलफलका काम अगाडि बढ्ने हो । यो विषयमा नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलको बैठक गत सोमबार बसेको थियो । बैठकमा छलफल भयो यसमा चालु अभिवेशनबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्न कानुनी निर्माण गरी अगाडि बढ्ने सहमति जुटेको कुरा सार्वजनिक भई सके पछि सम्मानित अदालतले सरकारलाई दवाबदिने गरी निर्णाय गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सम्मानित अदालत पनि दलगत भागबण्डाका आधारमा बनेका न्यायधिश भएका कारणले अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास जन मानसमा प्रति दिन खस्कदो अवस्थामा पुगेको समयमा कतै राजनैतिक छालहरु तंरगीत हुने त होइन ? भन्ने आम जन मानसमा प्रश्न उब्जिएका छन् ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)