बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अहिले देशैभर आन्दोलन चकिर्एको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजका विषयमा जनता नै सडकमा उत्रिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस शुरू भएको छ । ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नुपर्ने आवाज एकातर्फ उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिँदा एउटा सर्तमा दिने ब्याज लिँदा अर्को सर्त तेर्‍याएर चर्को ब्याज लिने गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले ऋण नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । घरको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न, घरखर्च टार्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न स्थानीय जनताले लघुवित्त तथा बैंकबाट लिएका ऋण तिर्न नसकेर घरवास लिलामी हुन थालेपछि जनता सडकमा उत्रन थालेका छन् ।

अहिले लघुवित्त संस्थाका कार्यालयभन्दा पनि लघुवित्त संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्ने सरकारी विभाग तथा कार्यालयमा पीडितले धर्ना दिन र ऋण तिर्ने नयाँ मापदण्ड कायम गर्न माग राख्न थालेका छन् । हरेक महिना किस्ता तथा ब्याज तिरे पनि ऋण रकम जस्ताको तस्तै रहने मात्र नभई हरेक वर्ष ऋण चुलिएर जान थालेपछि ऋण लिएका जनता आत्तिन थालेका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था नै कमजोर भएको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिनेहरू ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्य भने सरकार फेरवदलमा व्यस्त देखिन्छ । कोभिडका कारण अत्यन्त कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने योजना सरकारसँग छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । अर्थतन्त्रमा सुुधार ल्याउन र आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकको समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्नुु सरकारको लायित्व हो । यसतर्फ ध्यान दिनुु अहिलेको आवश्यकता हो । तर त्यसतर्फ सरकारको दृष्टि पुग्न सकेको छैन । सत्तामा कसलाई ल्याउने र कसलाई पन्छाउने भन्नेमै राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको देखिन्छ । जनता र देशप्रति गम्भीर नबन्नुु निकै निन्दनीय छ । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अनुुगमन गरि अहिलेको वास्तविक अवस्था के हो ? त्यसको सुुक्ष्म अध्ययन गरी समाधानको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आर्थिक अराजकताले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यसतर्फ सबैको समयमा नै ध्यान जान जरुरी छ ।