जगदीश भट्टराई

नेपालका हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा नेपाली काँग्रेसको भूमिका आफैमा गौरव गर्ने लायक छ । १४ औं महाधिवेशन पछिका दुई बर्षले नेपाली काँग्रेस भित्र जुन किसिमको जीवन्ततामा थप उर्जा र प्रेरणादायी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो कम भएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसरी चिन्ता जागृत हुनु काँग्रेसका लागि सकरात्मक पक्ष हो । १४ औं महाधिवेशनले चाहेको परिणामपछि आशा गरिएको उपलब्धी जुन रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको यथार्थ नै हो । २००७ साल, २०१७ साल अनि ०३६ साल हुँदै २०४६ र ०६२/०६३ का ठूूला–ठूला क्रान्तिकारी परिवर्तनमा नेपाली काँग्रेस र काँग्रेसका युवा तथा पाकापुस्ताको लगानी आफैमा गौरवपुर्ण इतिहास सावित भएको छ । नेपाली नागरिकको स्नेह एवं विश्वासको जगमा निर्मित वीर सहीदहरूको रगतले सिञ्चित क्रान्तिकारी पार्टीका हैसियतले नेपाली काँग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वको सरकारले वि.स. २०१५ सालको प्रथम संसदीय आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट विजयी भई सरकार गठन गर्ने सुअवसर पाएको थियो । पार्टीले जनहितका लागि काम गरिरहेको अवस्थामा वि.सं.२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजाबाट प्रजातन्त्रको अपहरण भएपश्चात २०४६ सालको अन्त्यसम्म प्रतिवन्धित रूपमा रही प्रजातन्त्र पुनःस्थापनार्थ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध २०४२ सालको सत्याग्रह र राजनीतिक अभियान तथा सबै आन्दोलनसमेतका अनवरत संघर्षलाई सम्झना स्वरुप २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेसको आÞवान र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नायकत्वमा तत्कालीन राजाको निरङ्कुशता र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलन गरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न सफल भएको इतिहास गौरव गर्ने लायक छ ।

नेपालका ठूूला–ठूूला राजनैतिक परिवर्तमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काँग्रेस यद्यपी अहिले आएर कता–कता राजनैतिक चरित्रमा महान मार्गहरुबाट कतै अलमलमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता र चासो अहिले सर्वत्र मौलाउँन थालेको छ । प्रजातन्त्रको संज्ञा पाएका काँग्रेसका संस्थापक समाजवादी नेता विपी कोईराला, लौहपुरुष वीर गणेशमान, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताहरुको रगत र पसिनाले सिंञ्चित काँग्रेस उत्तराद्र्धमा आएर किन राजनैतिक अन्यौलताको भूमरीमा रुमलिने गर्छ ? भन्ने प्रश्नले मुलुकभरका काँग्रेसी नेता, कार्यकर्ताका लागि जिज्ञासाको विषय बन्ने गरेको छ । समाजवादी श्रृखंलाको मध्यान्हमा आईपुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइरालाका साथै मध्यान्ह पछि हालका जीवित नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा जस्ताका लागि असल उत्तराधिकारीको अभावले गर्दा केही समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका विचारहरुले प्राथमिकता पाइरहका कारणहरु पत्ता लगाई समाधान खोज्नेतर्फ काँग्रेस नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्रै यी सबै समस्याको छिट्टै समाधान हुन्छ भन्ने विचार समूहको पनि कमी नहोस् भन्ने तर्फ अहिले पछिल्लो पटक आएर काँग्रेस भित्र नयाँ मूल फुट्ने क्रम क्रमशः विकसित हुँदै गएको महशुस हुन्छ । नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा पुनस्र्थापित गर्नुका साथै संवैधानिक राजतन्त्र, मानवअधिकार, संसदीयशासन प्रणाली र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गर्न सफल भएको इतिहासलाई स्मरण गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान जारी गरी सो संविधान अन्तर्गत तीनवटा संसदीय आम निर्वाचन भए । दुई वटा स्थानीय निकायको निर्वाचन सँगसँगै प्रजातन्त्र सुदृढहुँदै गैरहेको र जनहितका कार्यहरू भैरहेको अवस्थामा २०५९ सालमा शुरू भएको राजाको प्रतिगामी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू क्षतविक्षत बनाइएपछि तत्कालीन काँंग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राजाको प्रतिगमनका विरूद्ध नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गराउन सञ्चालन भएको संघर्षलाई निरन्तरता दिएकै कारण शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि देशका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी सञ्चालन भएको ०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा संसद् पुनस्र्थापना गरेको गौरवमय कीर्तिमानी कदम पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तापूर्णरूपले नागरिकमा स्थापित गरेको ऐतिहासिकतासँगै नेपाली काँग्रेस र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच भएको एकीकरणसँगै २०६४ साल असोजमा बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, सानेपा, ललितपुरमा भएको महासमितिको बैठकले देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना एवं बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न गरेका निर्णय र नेपाली काँग्रेस अग्रज नेताहरुले देखाएको बाटोलाई अहिले आएर काँग्रेस स्वयंले विर्सने हो कि भन्ने चिन्ता नयाँ पुस्तामा पलाएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि वि.स.२०६५ साल जेष्ठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव पारित भई नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यो ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भयो । सो ऐतिहासिक कीर्तिमानप्रति गर्व गर्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७२ र २०७८÷७९ सालमा दुवै पटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गरी नागरिकका आकांक्षा अनुरुप बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गरेको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि मौलिक रुपमा नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आदर्श, मूल्य र मान्यताका आधारमा न्यायपूर्ण, गतिशील, स्वतन्त्र र समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि देखाएको प्रतिवद्धता प्रति हाम्रो चासोमा कमी भएको हो कि ? हामीले ध्यान दिन नसकेको अवस्था किन आयो भन्ने बारे अबका दिनमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर नयाँ र युवा पुस्तालाई यो जिम्मेवारीको बोध नभएसम्म अब काँग्रेस गतिशील हुन सक्दैन ।

पुस्ता हस्तान्तरण आवश्यक
१४ औं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेटलाई हेर्ने हो भने काँग्रेस अब युवा पुस्ताको बागडोरमा जानुपर्ने अवस्था छ । गगन, विश्वप्रकाश जस्ता दर्जनांै युवाहरुको केन्द्रीय समितिमा प्रवेश हुनु भनकै अब पुस्ताहस्तान्तरणका शुरुवाती भयो भन्ने संकेत हो । पाकापुस्ताको अनुभव र युवा पुस्ताको जोस् अनि जागर, नयाँ प्रविधिको उपयोगले पार्टी संगठनलाई अझ उचाइमा लग्ने किसिमको म्याकानिजम तयार गर्नुको विकल्प छैन् । यो म्याकानिजम केवल नेपाली काँग्रेसका लागि मात्रै होइन, मुलुकका अरु ठूूलादलहरुमा पनि आवश्यक कुञ्जिका रुपमा उपयोग गर्न सके मात्रै मुलुकको राजनैतिकले पुस्ताहस्तान्तरणको सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छ । केन्द्रदेखि वडातहसम्म नै यो म्याकानिजम कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लाग्नुको अर्को विकल्प देखिदैन । यही नै सार्थकताका लागि सत्य अनि आवश्यक मार्गचित्र पनि हो । समयको गतिसँगै लाचार भएर हुने पुस्ता हस्तान्तरण भन्दा पनि नियमित र स्वचालित प्रक्रिया जस्तै गरी हरेक कोणबाट यो आवश्यकतालाई पुष्टि हुने खालका व्यवहारहरु देखिदै जाने क्रम शुरु भए पछि नेपाली काँग्रेस वास्तवमै काँग्रेस हो भन्ने छनक दिदै जाने कुरामा दुईमत छैन ।

सीमान्तकृत समुदाय केन्द्रीत हुनुपर्ने
नेपाली काँग्रेस धनी र हुने खानेहरुको पार्टी नभए पनि यसलाई लाग्ने अर्को गम्भीर आरोप यो पनि हो । यो मजदूर, अनि दलित, जनजाती महिला र पिछाडिएको वर्ग अर्थात् समग्र सीमान्तकृत समुुदायलाई समेट्ने क्रममा कमजोर छ भन्ने मिथ्या आरोपलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा काँग्रेसको अभ्यास अत्यन्तै राम्रो भएता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन भन्ने आरोप सधै लागि नै रहन्छ । यसलाई कानूनी रुपमा या विधानमा तोकिएका कोटा भन्दा माथि उठेर पृथक शैलीबाट कार्यान्वयनको व्यहाहारिकतालाई पहिचान गर्न जरुरी छ ।
विपीका पालामा सहभागी दलित र सीमान्तकृत समुदायको सानो सहभागितालाई भजाएर अहिले पनि त्यही रटान रटी रहने भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा वास्तविकताको धरातललाई समेटेर अगाडि बढ्नुको कुनै पनि विकल्प रहँदैन । त्यसका लागि साधारण सदस्यता वितरणकै बेला सुझबुुझका साथ गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर नेतृत्व विकास र नेतृत्वको होडमा सहभागितामा कमी नआओस् भन्ने सोचं बन्नु पर्ने हुन्छ ।

विद्यार्थी र तरुण संगठन चलायमान नहुनु
नेपाली काँग्रस भित्रको नर्सरी भनेकै नेपाल विद्यार्थी संघ हो । तर नेविसंघलाई देश व्यापी रुपमा विस्तार गर्नुका साटो उल्टै टीके नेतृत्वको विकास गर्ने बाहेक केही पनि भएको छैन । संसदीय प्रणालीमा हुने गरी संगठनका नियमित प्रक्रियाहरुलाई बन्दी बनाएर राख्नु कालान्तरमा आफैमा काँग्रेस कमजोर हुनु हो । तरुणदलको पनि त्यही हाल छ । त्यस कारण यस्ता विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले गम्भीर भएर नसोचेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । काँग्रेस सधै मजवूत हुनका लागि विद्यार्थी र तरुणका साथै अन्य भातृ संगठनहरु प्नि निरन्तरण चलायमान हुनै पर्छ ।

अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ
समग्र नेपाली काँग्रेस बलियो नहँुदासम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । विभिन्न मान्यताहरुकाबिच विक्रम सम्वत २०७४ को निर्वाचन परिणामका आधारमा १४ औं महाधिवेशनले परिलक्षित गरेको कार्यदीशालाई मध्ये नजर गरेर अगाडि बढेको भए २०७८ र ०७९ का निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले तलै देखि गठबन्धन गर्नुपर्ने थिएन । त्यो एउटा सिकाई भएको छ । गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसमा मतदान गरी रहेका पाकापुस्ताहरुको मन कुडिएको छ । त्यसबाट प्राप्त परिणामले जुनरुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको अवस्थाप्रति नेपाली काँग्रेस गम्भीर भएर अगाडि बढ्दै राजनैतिक कार्यदीशाबोधका अवस्थामा अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारमा जाँदा काँग्रेस भित्र विग्रह र गुटका घाउहरु बल्झिने इतिहासहरु हामी माझ उदाहरणका रुपमा छन् ।

यस्ता प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । २०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेसका लागि ३० मत अपुग भएको थियो । २०७४ मा त्यो एक्लै पुरा गर्न सक्ने हैसियत हुँदा हुँदै प्रारम्भिक निर्वाचनमै गठबन्धन हुनु गलत भयो भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । धेरै मतदाताहरु घर छोडेर बाहिर जाने परिस्थितिको अन्त्यका लागि उनीहरुलाई घर फर्काउनुको विकल्प छैन । अब फेरी काँग्रेस सरकारमा जाने तयारीमा छ । ढीलो चाडो जाने छ । तर सरकारमा काँग्रेस गएको आम जनताले महशुस गर्न सक्ने खालको वातावरण निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली काँग्रेस सरकारमा जाने एमाले जनतामा जाने भयो भने अबको निर्वाचन परिणामले नेपाली काँग्रेस कमजोर हुन्छ भन्ने चिन्ताको विकास नहुनुु नै सबै भन्दा ठूूलो कमजोरी हो । निर्वाचन पछि आवश्यक परेमा गरिने गठबन्धनले कसैका पनि मतदाता विग्रदैनन् तर अगावै हुने गठबन्धन अभिशाप रहेछ भन्ने कुरा प्रति मनन् गरौं । अबको बाटो, काँग्रेसका लागि उसको क्रियाकलापले नै तय गर्ने हो । त्यस कारण नेपाली काँग्रेससहितका आठ दलबाट अब बन्ने सरकारले ‘डेलिभरि’को सञ्चार गरोस् र परिवर्तनको महशुस हुने खालका नीति अवलम्बन गरोस् ।
(लेखक नेपाली काँग्रेस गुल्मीका सचिव समेत हुन् ।)