सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १६ मन्त्रालयको भारी एक्लैले बोकेका छन् । सरकारबाट नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि रिक्त भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले लिएका हुन् । सरकारबाट तीन वटा दल बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री माथि मन्त्रालयहरूको बोझ थपिएको हो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचन अघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २५ गते हुँदैछ । यसले अझ केही समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ति मन्त्रालयको भारी बोक्नुपर्ने छ । एउटै व्यक्तिले यति धेरै मन्त्रालयको भारी बोक्नुुपर्दा सरकारका काम कारवाहीले गति लिन नसक्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समय अझै आठ दिन बाँकी छ । त्यसबेलासम्म मन्त्री पद रिक्त राखेर मन्त्रालयको काम थाती राख्नु उचित हुँदैन । माओवादी पार्टीका केही सीमित मन्त्रीहरूले सीमित मन्त्रालयका काम गरेर त्यति धेरै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत राखेर कामलाई थाती राख्नु राम्रो होइन । सरकारको समर्थनमा रहेका विभिन्न पार्टीबाट केवल भागबण्डामात्रै होइन योग्यता र क्षमता भएका सम्बन्धित विषयको ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र कर्मकाण्डी शैलीमा मन्त्री पदको थमौती गर्नुमात्र प्रधानमन्त्री तथा दलहरूको दायित्व होइन । सरकारलाई काममा केन्द्रित गर्नु प्रमुख आवश्यकता हो । सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र जनताले सुुशासनको अनुभूूति गर्न सक्छन् । अन्यथा जुन सरकार आए पनि कानै चिरेको भन्ने जस्तो नेपाली उखान चरितार्थ हुन सक्छ । हुन त प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास हो भन्दै आएका छन् । तर व्यवहारतः त्यस्तो देखिदैन । अब प्रधानमन्त्री दाहालले यसतर्फ ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।