सरकारका कामले जनताको जीवन सहज र सरल बनाउनु नै सुशासन हो । जनताबाट कर उठाउने सरकारले नागरिकका हरेक काममा सहयोगी भूमिका खेल्ने तथा आपत् विपद्मा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । शान्ति सुरक्षा, न्याय र जनताको जीवनयापनमा सहजता ल्याउनका लागि नै सरकार चाहिएको हो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका कुनै पनि सरकारले जनतालाई सुुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन् ।

अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुुई महिना भन्दा बढी भएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारका कामले जनताको मन लोभ्याउन सकेको छैन् । बरु सरकार अस्थिरको बाटोमा पुुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनामा नै सत्तासाझेदार दलसँग भएको सहमति उल्लंघन गर्दा सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । दुई महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने अवस्था आउनु भनेको मुलुक अस्थिरतातर्फ प्रवेश गरेको संकेत हो । अस्थिर शासन सत्ताबाट सुशासन हुनै सक्दैन । कतिखेर के हुने हो भन्ने सोच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा आएमा उनीहरूको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ कमाउने र अकुत सम्पत्ति थुपार्नेमा नै बित्ने गर्छ । यसरी काममा अल्झिरहेको अवस्थाले सुशासन अभाव प्रस्ट पार्छन् । आहतमा परेका जनतालाई समयमा राहत दिन नसक्नु पनि सुशासनको अभावको अर्काे प्रमाण हो । सरकारमा पुुग्ने नेतृत्वहरु सधै सत्ता र शक्तिका लागि मात्र एक आपसमा लड्ने हो भने जनताले कहिले सुुशासनको अनुुभति गर्ने ? दिनप्रतिदिन ठूलठूला विपत्ति सामना गर्नुपर्ने र सामान्य प्रशासनिक काममासमेत जनताले सास्ती बेहोर्नुपर्ने, अनावश्यक कर र गैरकानुनी दस्तुर बुझाउनुपर्ने झमेललाले सुशासन समाप्तप्रायः बनेको छ । अर्कोतर्फ बाहिर सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने तर पर्दाभित्र तस्कर, माफिया र बिचौलियासँग साइनो लगाउने प्रवृत्ति हाम्रा शासकमा रहँदै आएको छ । जसले गर्दा पनि जनताले सुुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । यस विषयमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।