नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका अधिकासं नागरिकले कृषि व्यवसाय गर्ने गर्दछन् । जसोतसो कृषि व्यवसाय मार्फत जीविका चलाउँदै आएका किसानहरु यति बेला भने बिचौलियाको मारमा परेका छन् । विदेशबाट सस्तोमै कृषि जन्यवस्तु आयात भएपनि र नेपाली किसानहरूले कौडीकै भाउमा बेचे पनि यसको लाभ उपभोक्ताले पाउनै सकेका छैनन् ।

सिजनका तरकारीहरू केही सस्तिनु बेग्लै कुरा, नत्र जहिले पनि उपभोक्ताहरू किसानले बेचेको मूल्यका तुलनामा कैयौं गुणा बढी तिर्न अभिशप्त छन् । कारण, यसमा चरम बिचौलिया चक्र छ । पाँच–छ तहका बिचौलिया पार गरेर मात्र किसानको उत्पादन पसलसम्म आइपुग्छ । नत्र, चितवनका किसानले बारीमा पाँच–सात रुपैयाँ प्रतिकिलो बेचेको तरकारी उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५० रुपैयाँ पर्दैनथ्यो । राज्यले उचित संयन्त्र बनाउन नसक्दा वा चाहना राख्दा चितवन मात्र होइन, देशभर यो समस्याले जरा गाडेको छ । उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने भएपछि धेरै किसानहरूले पनि प्रेमप्रसाद आचार्यले भोगेको प्रताडना भोग्दै आएका छन् ।

यो मुद्दा आजको मात्र होइन, हिजो पनि थियो र सरकारको यही रवैया रहने हो भने भोलि पनि रहनेछ विडम्बना कस्तो छ भने भारतबाट आयातित विषादियुक्त तरकारीले नेपाली बजारमा मजाले मूल्य पाइरहेको छ । आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको उपज भने सिण्डिकेटमा गरेर कौडीको भाउमा उठाउने गरिएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । राज्य सञ्चालक, प्रशासक र कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म गिरिसकेका छन् भने किसानलाई यहीं उत्पादनमा सहभागी गराऔं भन्ने राज्यको नीति नै असफल तुल्याइदिए । किसानमारा नीति खारेज गरी बिचौलिया उन्मूलन नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसर्थ कृषकहरुको प्रोत्साहनका लागि भएपनि सरकारले तरकारी आयात पूर्णतः बन्द गरी बिचौलियाको हालीमुहालीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउने छन् ।