पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना भन्दा बढी भयो । यसबीचमा सरकारले जनताको काममा भन्दा पनि सत्ताशक्तिको खेलमै समय खर्चेको छ । दुई महिनाको समय कम हो । तर यो समयमा केही काम गर्ने संकेत भने हुनुपथ्यो, त्यसो हुन सकेन ।

दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने झैं सुरुका दिनमा गर्ने कार्यले सरकारको आगामी कार्य कस्तो हुन्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, पनि सरकारको कामको खास मूल्याङ्कनका लागि सय दिनको समयलाई लिने गरिन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन नपुगेकाले अहिले नै सरकारको आलोचना गर्न अलि हतार हुने भएपनि सरकारका प्रारम्भिक काम हेर्दा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । सुरुका दिनमा भागबण्डामै समय बिताएको सरकार अहिले फेरि राष्ट्रपतिको विषयमा अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने अडानमा रहे पनि अन्य दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखको पद हो । हुन त यो कार्यकारी पद होइन तैपनि राष्ट्र प्रमुखको पद भएका कारण सबैको आकर्षण देखिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाएको छ, नेकपा एमालेले सभामुख हात पारेको छ । अब राष्ट्रपति नेपाली काँग्रेसलाई दिँदा शक्ति सन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ र राष्ट्रिय सहमति भएको देखिन्छ भन्ने आधारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काँग्रेसका पक्षमा राष्ट्रपतिको लबिङ गर्दै आएका छन् । यसले सरकार सबै मन्त्रीहरुको ध्यान पनि राष्ट्रपतिमै केन्द्रीत हुन पुगेको छ । जसका कारण सरकारले गर्नु पर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । देश भ्रष्टाचार र कुशासनको दुष्चक्रमा पर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकार भने पद र भागबण्डामै अल्मलिनु दुखद् हो । सरकारले राम्रो काम गरोस्, जनताको दुःख सुख बुझेर जनमैत्री काम गरोस्, सबैखाले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको सामूहिक स्वार्थ हेर्न सकोस्, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सकोस् भन्ने आमजनचाहना छ । तर त्यो चाहानालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यसो गर्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो ध्यान शक्ति र सत्तामा भन्दा पनि जनताको काममा लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।