प्रकाश नेपाल
सरकार निर्माणको क्रममा नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति भएको थियो तर ओलीको छानबिन र स्वाभावबाट राम्रोसँग परिचित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिखेर पुर्व सहमतिबाट पछाडी हटेको अवस्था छ । दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन गर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि नेकपा एमाले यतिखेर दाहालसँग त्रसिएको छ । राजनीतिक रुपमा आफुलाई चतुर खेलाडी ठान्ने ओलीले लामो समयदेखि शितल निवासको बलमा पटक–पटक शक्ति आर्जन गर्दै आफु अनुकुल साशन सत्ता चलाएका कारण पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमाले ओलींसँग भएको सहमति तोड्न बाध्य भएका हुन् ।

राष्ट्रपति भनेको मुलुकको संरक्षक हो । त्यसमा धैरे कुरा अटाउँछ तर नेकपा एमाले राष्ट्रपति भन्दा पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा प्रयोग गर्न चाहान्छन् । त्यस्तो रहोस् भन्नकै लागि प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको वटम लाइनलाई अगाडि सारेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन् । यो कुरा काँग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीहरुले बुझैकै छन् । काँग्रेस, माओवादी त नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा छैन । हुन त हामीले अहिलेसम्म रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीलाई जान्यौ । त्यसमा धेरै विवादीत विद्यादेवी भण्डारी भइन् । उनी विगतमा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुन भने यादव काँग्रेसको महामन्त्री थिए । तर, भण्डारी शितल निवासमा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष कै हैसियतबाट काम कारवाही गरिन । त्यही कुरालाई नेकपा एमालेले निरन्तता दिन खोजेको पाइन्छ । यही कुरालाई राम्रोसँग बुझेरै प्रचण्ड र काँग्रेसले राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने उद्घोष गरेका हुन । एमाले आफनो निष्ठावान कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाउने सोचमा छ ।

त्यसै गरी निर्वाचन आयोगमा आफ्नै कार्यकर्ता भएको मौका छोपी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल लम्बाउने दाउमा समेत रहेको पुष्टि हुुन्छ । संविधान त राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ६२ को उपधारा ७ मा राष्ट्रपति निर्वाचन र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन अनुरुप हुन्छ भनिएको छ । यही उपधारा अनुरुप बनाइएको राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा राष्ट्रपतिको पधावधी सकिनु भन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन गएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको एक महिना भित्र निर्वाचनको मिति तोकी सरकारलाई जानकारी दिनु पर्दछ । यही प्रावधान अनुरुप राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २९ गते भित्र अनिवार्य रुपमा हुनुु पर्दछ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन २०७४ लाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गर्नु पर्ने थियो तर आयोगले संशोधनका लागि आवश्यक नै ठानेन् । निर्वाचन आयोगले आफु खुसी संविधानको धारा २०६३ को उपधारा २ अनुरुप अगाडि बढ्ने लक्षण देखियो । जसमा धारा ६३ को उपधारा १ बमोजिम पदावधी सकिएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण नगर्दासम्म संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने छ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन नै संशोधन नगरी फाल्गुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको छ । कुनै विशेष र असाधारण परिस्थिती विना नै प्रचलित ऐनको पालना नगरी धारा ६३ को उपधारा २ अन्र्तगत अगाडि बढ्नु भनेको त लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गर्नु हो । यो कानुन सम्भत छैन् । त्यसैले तोकिएको समय मै निर्वाचन हुन सक्ला भन्ने विश्वास नै छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी निष्ठावान व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरिएको छ । यो कुरालाई नेकपा एमालेले स्विकार गरेको अवस्था छैन । यसलाई निर्वाचन आयोगले सड्यन्त्रको बाटो निर्माण गरेको कुरालाई अन्य दलले बुझिसकेको अवस्था छैन । आफु अनुकुलको राष्ट्रपति बनाएर सरकारलाई कठपुतली बनाउने दाउ नेकपा एमालेको हो । विगतमा यिनै विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातसम्म पर्खिएर ओलीले पठाएको अध्यादेशलाई तोक लगाएर पटक–पटक संविधान माथि प्रहार गर्ने काम भयो । हो त्यही कुरा नहोस् भनेर काँग्रेस माओवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेलाई किनारा नै लगाउने योजना हो । पटक–पटक संविधान माथि प्रहार गरी आफु अनुक्ुलको कार्य योजना हो नेकपा एमालेको । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नेकपा एमालेको निर्वाचन आयोगको पधाधिकारी, नेकपा एमालेका आफ्न्त भएका कारण यस्तो भएको हो । राजनैतिक दलको दवाब, सरकारको सहयोग र निर्वाचन आयोगको क्रियाशिलता हुने हो भने राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर तालिका मिलाउने कार्य र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यलाई नसकिने होइन् । माघ मसान्त मै सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो तर निर्वाचन आयोग ओलीको इसारामा विद्यादेवी भण्डारीको पद लम्बाउने कार्यमा तल्लिन रहेको पाइन्छ । नेकपा एमाले बाहेक राष्ट्रपति काँग्रेसको भएको भए ओलीले सार्वजनिक रुपमा नाङ्गो बनाएका हुन्थ्यो ।

एक महिना अगाडि राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधानले मुलुकको सार्वजनिक पदले शान्ति पुर्ण पद हस्तान्त्रण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । निर्वाचन आयोगका कारण ग्याप भएको हो । आयोगले एक महिनासम्म वर्तमान र नवनिर्वाचित राष्ट्रतपति गरी दुई राष्ट्रपतिको खर्च सरकारले बेर्होने भएको पनि विषय र सन्दर्भ अत्यन्त जटिल हो । यस प्रकरणमा नेकपा एमालेले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोजिरहेका बखतमा प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइका कारण एमाले माओवादीसंँग नराम्रो गरी तर्सिएको छ । राष्ट्रपति भनेको कुनै निश्चित दलको नभई, व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देश र जनताप्र्रति उत्तरदायी बन्न सक्नु पर्दछ । दल कै व्यक्ति राष्ट्रपति भए दल प्रति झुकाव हुन्छ नै विद्या भण्डारीको जस्तो  । त्यसैले राष्ट्रपति साझा व्यक्ति नै हुनुुपर्छ ।

पुरानो गठबन्धन काँग्रेस माओवादी एक आपसमा विश्वासको वातावरण नभएका कारण (नियम विना खेलिएको बच्चाहरुको खेल) तोडियो । त्यसैले प्रत्यक्ष रुपमा नेकपा एमालेलाई फाइदा नै भयो । टेक्ने ठाउँ नै नपाउने अवस्थामा महलको बास भयो । परन्तुमा गृहमन्त्री प्रकरणमा ओलीको प्रष्ट स्वरुप देखिएको छ । तर गठबन्धन पुरानो अवस्थामा भएको भए एमाले प्रतिपक्ष भएर बस्नु पर्ने थियो । सत्ता त उसको लागि आकाशको फल जस्तै हुन्थ्यो की ? अहिले आएको यो अवसरलाई एमालेले राम्रोसँग उपयोग गर्न खोजेको हो तर दिन हुँदैन । संवैधानिक निकायमा ओलीले विगतमा भर्ती केन्द्र नै बनायो । अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग सबै आफु अनुकुल नै बनाए । यस्ता गतिविधी हुन विद्याकै सबै समर्थन भएर नै हो । सेरेमोनियल भए पनि राष्ट्र प्रमुख संविधानको संरक्षक नै हो ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)