सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिनामै सरकार परिवर्तन भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकी राजीनामा दिएपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसले संघीय गठबन्धन पनि तलमाथि हुने सम्भावना बढाएको छ । प्रदेशसभाको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । सरकार ढलेपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वास चुलिएको मात्र छैन, नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका खुल्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । केन्द्रमा नेकपा माओवादीले राष्ट्रपतिमा ‘साझा व्यक्ति’मा सहमति जुटाउने अडान कायमै राखेको छ भने सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थाले सत्ता गठबन्धनको भविष्य धरमर भएको संकेत देखिएको छ ।ं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा एमालेबाट प्रस्ताव गरिने व्यक्ति भन्दा पनि सबैले स्वीकार गर्न सक्ने र सकेसम्म कांग्रेसले समेत समर्थन गर्नसक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउन पहल गर्दै आएका छन् । तर यस विषयमा नेकपा एमाले असन्तुष्ट देखिएको छ । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथल हुने संकेत टड्कारो देखिएको हो ।

सरकार बनेको डेढ महिना बित्तानबित्तै साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको छ । गठबन्धनमा सामेल भएको उक्त पार्टीले सरकार छोडेको यो घटना इतिहासकै छोटो अवधि सरकारमा रहेका घटनामध्ये एक हुन सक्छ । हुन त वर्तमान सरकारबाटै हटेको त छैन उसको समर्थन त कायमै छ तर सरकार बन्नासाथ सहभागी दल बाहिरिनाले चौतर्फी विभिन्न अड्कलबाजी, आशंका र केही मात्रामा आक्रोस उत्पन्न भएको पक्कै हो । राष्ट्रपति पद आफ्ना पोल्टामा पार्ने चाहना सबैको छ । माओवादी–काँग्रेसप्रति लचिलो देखिएको छ भने एमाले अत्यन्त कठोरपूर्वक लागेको छ । यी सबै कारणले गर्दा सरकारमा संलग्न पार्टीहरूबीच मतभेद चुलिँदै गएको छ । यो मुलुक र जनताका लागि अत्यन्त दुखको कुरा हो । जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट न मुलुकको विकास हुन सकेको छ नत जनताले समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति नै गर्न सकेका छन् । अहिलेको आवश्यकता व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्नु हो । यसर्थ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।