पहिलो कार्यकालमै मन्त्रालय बढाएर प्रदेश सरकारहरु आलोचित बनेका थिए । सातै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने होडबाजी जस्तै थियो । सरकार टिकाउन र सत्ता साझेदार दललाई भागवण्डा पुर्‍याउन भएका मन्त्रालय टुक्र्याउँदै नयाँ–नयाँ खडा गरिएको थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री मात्र नभई राज्यमन्त्रीसमेत राखिएको थियो । तर तिनै प्रदेश सरकारले अहिले दोस्रो कार्याकालको सुरुवातमै मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरी सकरात्मक कार्यको सुरुवात गरेका छन् ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णयले केही हदसम्म भए पनि आर्थिक बोझ कम हुने निश्चित छ । अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारहरुले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास थालेपछि अहिले अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ । प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै संघीयता प्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको अवस्थामा यसले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । प्रदेश १ मा यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १३ पुर्‍याएको थियो । अहिले भने ९ मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेर, दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्य मन्त्री आफैसँग राखेका छन् ।

अहिलेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पहिलो सरकारले बनाएको १३ मन्त्रालयलाई कटौति गर्दै १० मन्त्रालयमा सिमित राख्ने निर्णय गरेका छन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि यसअघिको १३ मन्त्रालयबाट कटौति गर्दै ११ मन्त्रालयमा सिमित राख्ने प्रयासमा जुटेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यसअघिको १४ मन्त्रालय घटाएर ११ मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि पहिलो सरकारले १२ मन्त्रालय बनाएकोमा अहिले ७ मन्त्रालयमा सिमित राख्ने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पहिलेको सरकारले बनाएको ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटा बनाउने तयारी गरेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पहिलेकै सरकारले कायम गरेको ७ मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने तर राज्यमन्त्री नराख्ने भएका छन् । अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्रालय घटाउन गरेको निर्णय साच्चिकै स्वागत योग्य छ । संघीय सरकारले भने चार/चार जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर शासनपद्धतिकै उपहास गरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयहरुले संघीय सरकारलाई गिज्याएको छ । यसअघि प्रदेशमा भएको अनावश्यक खर्चका कारण प्रदेश सरकारले आलोचना खेपेका थिए । जनताले प्रदेश सरकार सञ्चालनका नाममा भित्र्याइएको विकृति र विशेषगरी फजुलखर्ची प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यो आलोचनालाई अहिलेका प्रदेश सरकारका नेतृत्व गर्नेहरुले भने केही हदसम्म भएपनि मनन् गरेको पाइन्छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय यथार्थमा सांकेतिकरूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व र जनउत्तरदायी हुँदै गएको सकेत यसले गरेको छ । यही भावना अरू काममा पनि प्रदर्शित भएमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशभर पर्नेछ । यसतर्फ प्रदेश सरकारहरुले ध्यान दिनुपर्नेछ ।