
रामचन्द्र रायमाझी/कृष्ण पोखरेल
पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशमा यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा ह्वात्तै घटेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा पालिका प्रमुखमा १ जना र उपप्रमुखमा १०८ जना गरी १०९ जना महिला निर्वाचित भएका थिए भने यसपालि प्रमुखमा २ जना र उपप्रमुखमा ८९ जना गरी ९१ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनमा प्रमुख, उप प्रमुखमा १८ जना महिलाको संख्या कमि भएको छ । यस प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १८ वटा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख पद दुबै पदमा महिला नेतृत्व गुमेको छ । अघिल्लो निर्वाचमा यी पालिकाका प्रमुखमा मूलतः पुरुष भए पनि उपप्रमुखमा महिला थिए । कुनै दलले दुबै पदमा उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उप प्रमुखमध्ये एउटामा महिला उठाउनु पर्ने प्रावधानले गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा उपप्रमुख पदमा धेरै महिला उम्मेदवार भइ विजयी भएका थिए । तर यस पालि यी मध्ये १६ वटा पालिकामा सत्तासिन ५ गठबन्धनले गर्दा र रुकुम पूर्वको सिस्ने र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धनले गर्दा महिला निर्वाचित हुन नपाएका हुन् । महिला नेतृत्वका लागि प्युठान जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ । जिल्लाको ९ वटापालिका मध्ये ७ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष निर्वाचित भए । लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचित १ सय ९ जना प्रमुखमध्ये २ जना मात्र, १ सय ९ जना उपप्रमुखमध्ये ८९ जना मात्र, ९ सय ८३ जना वडाध्यक्षमध्ये १४ जना मात्र र १ हजार ९ सय ६६ जना खुला सदस्यमध्ये ६० जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । यहाँ रहेका ४ वटा उपमहानगरपालिका मध्ये एउटाको पनि प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएनन् । यहाँ ३२ वटा नगरपालिका रहेकोमा एउटामा मात्र नगर प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएकी छन् । नगर प्रमुखमध्ये महिला ३.१२ प्रतिशत मात्र छन् ।
प्रदेशमा महिला नगरप्रमुख पाउने एक्लो नगरपालिका नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका हो । यस्तै गरी यो प्रदेशमा गाउँपालिका अध्यक्षमा १.३७ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । यहाँका ७३ वटा गाउँपालिकामध्ये एउटामा मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित गर्ने लुम्बिनी प्रदेशको एक्लो गाउँपालिका हो । प्रदेशको १ सय ९ पालिकामा उप–प्रमुखमा महिला हुनुपर्नेमा ८९ जना महिला उप–प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । शत प्रतिशत महिला उपप्रमुख हुनुपर्नेमा ८१ प्रतिशत मात्र रहेका छन् । २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट १ सय ८ पालिकाको उप–प्रमुखमा महिला निर्वाचित हुँदा महिलाको ९९ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशमा प्रमुख तथा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार उठाउने र विजयी गराउनेमा नेकपा एमाले अगाडि छ । नेकपा एमालेबाट सुनवल नगरपालिकामा विमला अर्याल एक मात्र महिला नगरप्रमुख बनेकी हुन । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा सरस्वती चिदी दर्लामी एक मात्र पालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन । उनी पनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन् । एमाले विजयी भएका अन्य १७ वटा पालिका प्रमुखमा पुरुष छन् । यो प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस ४८ वटा पालिकाको प्रमुखमा विजयी हुँदा एक जना महिला प्रमुखमा पर्न सकेनन् । नेकपा माओवादीले २५ पालिका प्रमुखको जित हासिल गर्दा महिला पर्न सकेनन् । वडाध्यक्ष पदमा २०७४ मा भन्दा ८ जना बढी भएपनि महिला वडाध्यक्षको सहभागिता उत्साहजनक छैन् । प्रदेशमा ९ सय ८३ वडामध्ये महिला वडाध्यक्ष १४ जना मात्र छन् । २०७४ मा भने कपिलबस्तुमा ३ र बर्दियामा ३ जना महिला वडाध्यक्ष भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनीबाट ५ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका ८ बाट तुल्सी पुन, रुकुम पूर्व पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–८ बाट पुर्ण मल्ल शाही, रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका ३ बाट लिला कुमारी ओली, प्युठान सरुमारानी गाउँपालिका ५ बाट लक्ष्मी पल्लीमगर र बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका ९ बाट राधा चौधरी रहेका छन् । यसैगरी नेपाली काँग्रेसबाट ५ जना वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट प्युठानको प्युठान नगरपालिका १ बाट साधना रावत, बाँके कोहलपुर नगरपालिका १० बाट गोमा कुमारी अधिकारी, कपिलवस्तु यसोधरा गाउँपालिका– ३ बाट सरिता त्रिपाठी, पश्चिम नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका ५ बाट विमला गुरुङ र गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका –९ बाट भुमा गुरुङ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी नेकपा एमालेबाट ३ जना मात्र वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनेहरुमा पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका ५ बाट इन्द्रा कुमारी गाहा चिदी, रुपन्देही गैडहवा गाउँपालिका –९ बाट मिना क्षेत्री र बाँके कोहलपुर नगरपालिका ११ बाट कल्पना शर्मा निर्वाचित भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका १० बाट मञ्जु मिश्र निर्वाचित भएकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये १० जिल्लामा महिला वडा अध्यक्षले वडामा नेतृत्व गर्ने अवसर पाए भने अर्घाखाँची र दाङबाट महिला वडा अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन । निर्वाचित महिला वडा अध्यक्षमा एक जना पनि दलित महिला नेतृत्वमा आउन सकेनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा महिला वडा अध्यक्षमा १.४२ प्रतिशत मात्र निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशका ९ सय ८३ वटा वडाबाट २ जनाका दरले १ हजार ९ सय ६६ जना खुला सदस्य निर्वाचित हुँदा ६० जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । जसमा नेपाली काँग्रेसबाट ७ सय ६३ खुला सदस्य निर्वाचित हुँदा २९ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।
नेकपा एमालेबाट ६ सय ५७ खुला सदस्य निर्वाचित हुँदा १७ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । नेकपा माओवादीबाट ३ सय २ खुला सदस्य निर्वाचित हुँदा १० जना मात्र महिला सदस्य परेका छन् । जनता समाजवादीबाट ७५ जना निर्वाचित हुँदा २ जना मात्र खुला सदस्यमा महिला निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ४५ जना खुला सदस्य निर्वाचित हुँदा महिला १ जना, जनमतपार्टीबाट १५ जना खुला सदस्य निर्वाचित हुँदा १ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । अन्य पार्टीबाट भने खुला सदस्यमा एक जना पनि महिला पर्न सकेनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा खुला सदस्यमा ३.०५ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । पालिकाका पदमा खासगरी उपप्रमुखमा निर्वाचित महिला घट्नुलाई राजनीतिक दलहरुले सामान्य मानेका छन् । पाल्पाका ५ दलिय गठबन्धनका संयोजक एव नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले एकल उम्मेदवारी दिएका ठाउँमा संविधान अनुसार प्रमुख तथा उप–प्रमुखमा महिला पुरुष गरेर उम्मेदवारी दिएका थियौं तर गठबन्धन भएका पालिकाहरुमा प्रमुख तथा उप प्रमुखमा महिला र पुरुष गरेर उम्मेदवारी दिन कठिनाई भएकै कारण महिलाहरु नेतृत्वमा आउन नसकेको बताए । पुरुषको अवस्थामा महिला राजनीतिक गतिविधीमा कम संलग्न भएको, पार्टीको जिम्मेवारीमा नआएका कारण पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको उम्मेदवारी कम भएको नेकपा माओवादी केन्द्र पाल्पाका सह–ईञ्चाज अनिल किशोर घिमिरेले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सांसद तारा जिसीले पार्टी भित्र महिला सहभागिताको विषयलाई जोडसँग उठाएको भएपनि गठबन्धनले गर्दा प्रमुख र उप–प्रमुख पदमा महिला निर्वाचित हुन नसकेको बताईन् । आगामी दिनमा पनि गठबन्धन रहे महिलालाई उम्मेदवार नउठाइने भएकाले स्थानीयतह निर्वाचन ऐन संसोधन गरी प्रमुख वा उप–प्रमुख मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सबै दलका महिलाहरुले आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताईन् ।