रामचन्द्र रायमाझी/रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, संघीयता पछि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा वर्षेनी करोडौ बजेट खर्च भइरहेको छ । तर अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिएको छैन । विकासमा घोटाला गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा अधिक मौलाएको पाइन्छ । गुल्मीमा पनि स्थानीय सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताका उजुरी बढ्दैै गएका छन् ।
विकासको गतिसँंगै संघीयतापछि भ्रष्टाचारको गति पनि रफ्तारमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । यहाँका स्थानीय तहविरुद्ध दुई आर्थिक वर्षमा ४४ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ र चालु आर्थिक वर्षका २९ उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध छन् । भ्रष्टाचार अनियमितता गाउँमै बढी रहेछ, सरकारी बजेटमाथि टाठाबाठाको रजाइँ गाउँमै रहेछ भन्ने कुरा अख्तियारको उक्त तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी मध्ये कालीगण्डकी गाउँपालिकाविरुद्ध १, धुर्कोट गाउँपालिका विरुद्ध ६, इस्मा गाउँपालिकाविरुद्ध ४, मुसिकोट गाउँपालिका विरुद्ध १, सत्यवती गाउँपालिकाविरुद्ध २ र चन्द्रकोट गाउँपालिकाविरुद्ध १ भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियारमा छन् । जसमध्ये ४ वटा मात्र फस्र्याैट भएका छन् ।यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका २९ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । यहाँका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २९ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद र निर्माण, उपभोक्ता समिति, प्रशासनिक कार्य, तालिम र क्षमता विकास, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, नक्कली प्रमाणपत्र र लाइसेन्स, विद्यालय दिवा खाजा, कृषि क्षेत्र, विषयगत क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व चुहावट लगायतका विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यहाँका स्थानीय तहबाट परेका उजुरीको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘गुल्मीबाट यस आर्थिक वर्षमा कुल २९ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रमुख पाण्डेले भने,– ‘सबैभन्दा बढी धुर्काेट गाउँपालिकाका उजुरी प्राप्त भएका छन् ।’ धुर्काेट गाउँपालिकाबाट यस आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ११ वटा उजुरी परिसकेका छन् । त्यस्तै जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकाका ८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाका ३ वटा, रेसुङ्गा नगरपालिकाका २ वटा, रूरूक्षेत्र गाउँपालिकाका २ वटा, मदाने गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिकाका १/१ वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा परेका छन् ।
जिल्लाका ४ स्थानीय तहबाट भने यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका कुनै उजुरी अख्तियारमा परेका छैनन् । कालीगण्डकी गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाबाट उजुरी नपरेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षमा परेका कुल २९ उजुरी मध्ये १८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको आयोगका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । धुर्काेट गाउँपालिकाका ७ वटा, छत्रकोट गाउँपालिकाका ७ वटा, मुसिकोट नगरपालिकाका ३ वटा र इस्मा गाउँपालिकाको १ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका हुन् । परेका उजुरी मध्ये अझै ११ वटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
