निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । निर्वाचनलाई पादर्शी र मितव्यी बनाउन खर्च सीमा निर्धारण गरिनु सकरात्मक छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुँदा तोकिएको भन्दा ठूलो परिमाणमा चुनाव गर्न हुने गरेको विगतले देखाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले नीतिगत रुपमा यस्तो व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने ठिक उल्टो छ । यसो हुनु गलत हो । निर्वाचनका बेला हरेक मतदातासँग भोट किन्नका लागि अथाह पैसा खर्च गर्ने गरेको विगतका दिनहरुमा देख्न सकिन्छ । त्यो अवस्था अहिले पनि नहोला भन्न सकिदैन । एक गिलास रक्सीमा भोट किन्ने, टोलटोलमा राँगा, भैंसी, बोका र सुंगुर काटेर भोज लगाउने चलन खुलमखुला रूपमा गरिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग तमासे मात्र बन्ने गर्छ । अहिले पनि खर्च सीमा तोकेर निर्वाचन आयोग उम्कन पाउँदैन ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसक्ने एउटा कारण पैसा पनि हो । विश्वभरि नै निर्वाचन खर्चिलो हुने गरेको पाइन्छ । निर्वाचनमा निकै धनराशिको आवश्यकता पर्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । अझ धेरै स्थानमा आर्थिक रूपमा दह्रो तथा खर्च बढी गर्न सक्ने उम्मेदवारको जितको बढी सम्भावना हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि एवं मान्यतालाई आत्मसात् गर्नेका लागि निर्वाचनमा पैसाको चलखेल राम्रो होइन । सामान्य विपन्न तथा कम चेनतशील मतदाताको मतलाई आर्थिक पक्षको आड भरोसामा गलत तवरले प्रभावित गरेर निर्वाचन जित्नु एक किसिमको भ्रष्टाचारकै विकृत रूप हो । यस्ता प्रवृत्तिमा निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको पहल आफैंमा सरानीय छ । तर यो पहल कागजमा देखाएर मात्र कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन । यसलाई यदि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने निर्वाचन आयोगले स्थलगत अनुगमन गर्न जरुरी छ ।