प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर वैशाखामा दुई चरणको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरेसँगै निर्वाचनको चर्चा चलेको हो । केही राजनीतिकदलहरु निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन्, भने केही संसद् पुनस्र्थापित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । विशेष गरी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्ष निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको छ भने, माधव–प्रचण्ड पक्ष भने निर्वाचन नगर्ने पक्षमा रहेका छन् । काँग्रेस भने सर्वोच्चको निर्णय नआउँदा सम्म कुनै पनि निर्णय नगर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा भएपनि आफुले निर्वाचन गरेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार उनले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई चुनावको प्रचार–प्रसारमा लाग्न समेत निर्देशन दिएका छन् । यसले निर्वाचन हुने होकी नहुने भन्नेमा द्विविधा सिर्जना गरेको छ । कोही सडकमा कोही निर्वाचनको पक्षमा हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । केपी पक्षका नेताहरु अहिले चुनाव गराउने पक्षमा सबै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेटघाट र प्रशिक्षण कार्यक्रम मै व्यस्त छन् ।

यता तोकिएको मितिमै मतदान गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी पनि थालेको छ । आगामी १५ देखि २१ माघसम्म सबै मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको आयोगले बताएको छ । पुस ५ भित्र १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकको नाम मतदाता सूचीमा अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले गरेको छ । चुनावको विषय केवल कानुनी र प्राविधिक मात्र होइन । सरकार र राजनीतिक नेतृृत्वको नियतमा पनि निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको निर्भर हुन्छ । राजनीतिक दलहरू र आमजनसमुदायमा चुनाव तोकिएको समयमा हुन्छ भन्ने विश्वास जाग्न सकेको छैन । संसद् विघटन कानुनी वा संवैधानिक निरूपण जे भएपनि यस परिघटनाको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव जटिल र नकारात्मक हुने निश्चितप्रायः छ । नेपालीको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात भएको छ । यो स्थिति हाम्रा लागि निकै निराशाजनक छ । चुनाव पनि नहुने र संसद पुनःस्थापना पनि नहुने अवस्था आएमा देश संकटमा फस्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । अब मुलुकले चुनाव धान्न सक्दैन । जनता कोरोनाको मारमा रहेका बेला सत्ताका लागि निर्वाचनको घोषणा हुनु जनहितप्रति हदैसम्मको संवेदनाहीनता हो । संसद् विघटनको अस्त्रलाई अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्न हो । यो प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने सडकमा प्रदर्शनसंँगै सर्वोच्च अदालतमा झण्डै दर्जन रिट दायर भइसकेको छ । यसले गर्दा मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने दायित्व न्यायालयको काँधमा आएको छ । त्यसका साथै बाटो बिराइसकेको राजनीतिले दुर्घटना ननिम्त्याओस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यसको संवैधानिक बाटोबाट होइन अपितु राजनीतिक बाटोबाटै समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्दछ ।