स्थानीय तहमा जल, जंगल, जमिन, जलस्रोत र जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त रहेका छन् । तर ती स्रोतहरुको प्रभावकारी प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरु चुकेका छन् । स्थानीय सरकार ९५.६७ प्रतिशत आम्दानीका लागि प्रदेश र संघीय सरकारमा निर्भर रहेका छन् ।
रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा । पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १८ करोड ३७ लाख मात्र स्थानीय स्रोतबाट आएको थियो । यसले के देखाउँछ भने ९५.६७ प्रतिशत आम्दानीका लागि उनीहरु प्रदेश र संघीय सरकारमा निर्भर रहेका छन् । स्थानीय तहमा जल, जंगल, जमिन, जलस्रोत र जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त रहेका छन् । तर ती स्रोतहरुको प्रभावकारी प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरु चुकेका छन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले मालपोत, सिफारिश जस्ता कर र दस्तुरबाहेक अन्य स्रोतहरुको खोजि गरेको छैन । यहाँ थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु रहेका छन् । तर यी क्षेत्रहरुको उपयोग हुन सकेको छैन । यस गाउँपालिकाले गत वर्ष ४३ करोड ७८ लाख ४१ हजार आम्दानी गरेकामा ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको थियो । यस्तैगरी रिब्दीकोट गाउँपालिकामा कृषिका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिएको छ । तर यस गाउँपालिकाले कृषि लगायतका क्षेत्रमा उन्नति गरेर आम्दानी गर्ने तिर सोचेको छैन । त्यसो हुनाले यस गाउँपालिकाले गत वर्ष ४४ करोड ४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ५९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोतबाट आएको थियो । यस वर्ष पनि मालपोत र सिफारिश दस्तुर जस्ता शिर्षकबाट पोहरकै हारहारीमा आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीले बताए ।

माथागढी गाउँपालिकामा पनि प्रशस्त मात्रमा वनजङ्गल, खानी भए पनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । यहाँ दुई वटा चुनढुङ्गा र कोइला खानी छन् । यी खानीहरुमा सामान्य रुपमा कर लगाउने बाहेक अरु स्रोतको उपयोग गरिएको छैन चुनढुंगा र कोइला निकाले वापत जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रति के.जी १० रुपैयाँ बुझाइन्छ । त्यसको ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले पाउँछ । त्यस बाहेक सिफारिश, मालपोत, व्यवसाय करबाट गाउँपालिकाले आम्दानी गर्दै आएको छ । यस गाउँपालिकाले गत वर्ष ४१ करोड २९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ६६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत मार्फत जुटाएको थियो । सो गाउँ पालिकाले यस वर्ष भने डेढ करोड राजस्व संकलन गर्ने दावी गरेको छ । तिनाउ गाउँपालिकामा पनि चुनढुङ्गा खानी, बालुवा गिट्टी र वनजङ्गल प्रशस्त छन् । यो पाल्पाको सबै भन्दा बढी आम्दानीको स्रोत भएको गाँउपालिकाका हो । यसले चुनढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासीलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा लिएको छ । यस गाउँपालिकाले गत वर्ष ३८ करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसमध्ये २ कारोड ५३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको हो । बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा खासै ध्यान दिएको छैन । गाउँपालिकामा बालुवा र गिट्टी तथा वनजङ्गल प्रशस्त रहे पनि तिनिहरुको सही प्रयोग भने हुन सकेको छैन । दुई वर्षअघिदेखि गाउँपालिकाले नदीका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट आम्दानी गरेको भए पनि यसबाट जति आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो त्यति गरेको छैन । यो गाउँपालिकाले ३९ करोड ९५ लाख २५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा आन्तरिक स्रोतबाट ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र जुटाएको थियो ।

निस्दी गाउँपालिकामा नदी जन्य वस्तु, वनजङ्गल प्रशस्त मात्रमा रहेका छन् । तर ती स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग भने हुन सकेको छैन । सामन्य रुपमा गिट्टी, बालुवा, मालपोत कर, सिफारिश करबाटै आम्दानी हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बताए । यस गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ४१ करोड २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोतबाट आएको थियो । पूर्वखोला गाउँपालिकामा पनि नदीमा बालुवा, ढुङ्गा तथा गिट्टी र वन जङ्गल प्रशस्त भए पनि तिनिहरुको प्रयोग राम्ररी गर्न सकेको छैन । गाउँपालिका भित्र ३५ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । तर यिनीहरुबाट गाउँपालिकाले लाभ लिन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ३२ करोड ८८ लाख १० हजार आम्दानी गरेकोमा ३४ लाख ४६ हजार मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो । रम्भा गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ३५ करोड ७८ लाख ७३ हजार खर्च गरेकोमा आन्तरिक स्रोतबाट ४८ लाख ९३ हजार मात्र आम्दानी गरेकोे थियो । सो गाउँपालिकाले घरवालमा कर घटाएको छ तर अन्य आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन । गाउँपालिकामा नदिमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी तथा र वनजङ्गल छन् । तर तिनिहरुको प्रयोगमा गाउँपालिकाले चासो देखाएको छैन । रामपुर नगरपालिकाले भने नदिका बालुवा, ढुंगा र गिटीलाई आम्दानीको गतिलो स्रोतका रुपमा उपयोग गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष नगरपालिकाले ६१ करोड ७१ लाख ९३ हजार आम्दानी गरेकोमा ७ करोड १७ लाख २८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको थियो । पाल्पाको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका तानसेन नगरपालिकाले पनि सामन्य कर संकलन बाहेक अन्य आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन् । यहाँ थुप्रै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थल, नदिका बालुवा, ढुंगा र गिट्टी, साना तथा घरेलु उद्योग रहे पनि तिनबाट आम्दानी जुटाउन सकेको छैन ।गत आर्थिक वर्षमा सो नगरपालिकाले ८४ करोड ४४ लाख ३० हजार आम्दानी गरेकोमा ५ करोड १८ लाख ११ हजार मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको थियो । स्थानीय विकासको मुख्य आधार, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हुन् । यसका लागि स्थानीय सरकार आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सक्षम हुनुपर्छ । यसो गर्न नसकिए संघीयता बलियो हुनसक्दैन । केन्द्र र प्रदेशको मुख ताक्दा उनीहरुले बजेट दिएका काम मात्र गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालका कार्यक्रम गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय सरकारले आम्दानीका आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्नुका पछाडी धेरै कारण छन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीका अनुसार स्थानीय तहमा रहेका कुन–कुन स्रोत केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतमा रहने भन्ने बारेमा स्पष्ट नहुँदा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले खानी, बन जस्ता क्षेत्र आफ्नो मातहतमा राखेकाले पालिकाहरुले यी स्रोतबाट आम्दानी गर्न नसकेको कुरा माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताए । तिनाउ गाँउपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ती भन्छन्, ‘नदीका बालुवा, ढुंगा र गिटी तथा खानीमा कर कसले लगाउने भनेर स्पष्ट नहुनाले पालिकाहरुले ती स्रोतबाट आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।’ तिनाउ गाउँपालिकामा पाँचवटा चुनढुङगा खानी छन् । तीनाउ खोलमा अरवौ रुपैयाँका ढुङ्गा छन् । तर ती वस्तुको निर्यातमा कर लगााउने अधिकार नभएकाले अन्य सानातिना स्रोत मात्र परिचालन गर्नु परेको अध्यक्ष घर्तीले बताए ।

निस्दी गाउँपालिकाबाट सिमेन्ट कारखानाको कच्चा पदार्थ ठूलो मात्रामा लैजाने गरिन्छ तर त्यसमा स्थानीय पालिकाले कर लगाउन नपाएकाले त्यसबाट आम्दानी गर्न नसकिएको मुक्तबहादुर सारुले बताए । पाल्पा जिल्लामा ४० हजार ७ सय ८० हेक्टर जमिनमा ७ सय २ वटा सामुदायिक वन छन् । तिनाउ गाउँपालिकामा भएका ८६ वटा सामुदायिक बनबाट मात्रै २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको काठ निर्यात हुन्छ । तर सामुदायिक वनको आम्दानी पालिकाहरुले पाउने गरेका छैनन । सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानी तीनै तहका सरकारले पाउनु पर्ने दावी गर्दै आए पनि सामुदायिक वन महासंघको विरोधका कारण स्थानीय सरकारले पाउन सकेको छैन । सामुदायिक वन महासंघ प्रदेश ५ का महासचिव राम मल्ल ठकुरीका अनुसार कर तीन वटै तहमा लगाउन नपाइने अडानमा महासंघ रहेको छ । सामुदायिक वनको कर जहाँ लगाए पनि कुनै एक तहमा लगाउनु पर्ने महासचिव मल्लले बताए । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोतबाट बढी आम्दानी गर्न नसक्नुको अर्काे कारण स्थानीय सरकारले आम्दानीका नयाँ क्षेत्रतिर ध्यान दिन नसक्नु पनि हो । त्यस्ता क्षेत्र कुन–कुन हुन र तिनबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्थानीय सरकारलाई उति जानकारी छैन । एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन धेरै पालिका हच्किएका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर लगाउने अधिकार दिएको छ । तर यससम्बन्धी ऐन नबनेकाले स्थानीय सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएका अधिकारमात्र उपयोग गर्न पाएका छन् । स्थानीय सरकारले करका साथै सेवा शुल्क लिन सक्छन् । तर एकीकृत सम्पत्ति कर जस्ता आम्दानीका स्रोत परिचालन गर्ने तर्पm प्रयास नगरिँदा स्थानीय सरकारले थोरै मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यसले गर्दा उसले गर्नुपर्ने ठानेका काम गर्न कठिन हुन्छ ।