पाल्पा, प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य संकटमा परेको छ । दुई वर्षअघि दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको पालना हुन नसक्दा प्रदेशको गठबन्धन संकटमा परेको हो ।

बजेट विवाद, राजनीतिक असमझदारी र सत्ता सञ्चालनको शैलीलाई लिएर दुई दलबीचको सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा हलचल आएको छ । गठबन्धन संकटको पहिलो प्रभाव कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ ।  कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चारै मन्त्रीले बुधबार सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् भने सुदुरपश्चिममा एमालेबाट मन्त्री भएकाले नै बजेट संशोधनको प्रस्ताव प्रदेशसभामा राखेपछि मुख्यमन्त्रीले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेका छन् । जबकि पूर्व सहमति अनुसार आलोपालोअनुसार सबै प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुनुपर्ने थियो । २०८१ असार १७ गतेको कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सङ्घ र प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेकामा यसअघि नै जेनजी आन्दोलनको बलमा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकार पत्तासाफ भइसकेको छ ।

 प्रदेशमा भने हालसम्म गठबन्धन सरकार कायमै रहेको सन्दर्भमा बुधबारको अप्रत्याशित घटनाक्रमसँगै गठबन्धन संकटमा परेको हो । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा बजेट पास गर्न सहयोग गरेको तर कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विशेष गरी सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट पास गर्न एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाए । यस्तो परिस्थिति निर्माण भएसँगै सहकार्य गरिरहन सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो । गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले एमालेबाट पूर्वसहमति पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन तोड्न सबै प्रदेश कमिटीहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन नै दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । त्यसका दुई मुख्य कारणमा गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुरा नमिल्नु र प्रदेश सरकारहरूमा एमालेको व्यवहारप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट हुनु रहेको मुख्य कारण रहेको एक नेताले बताए । 

कांग्रेसले अब सबै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हुने समझदारीका आधारमा प्रदेश सरकारको नयाँ रणनीति तय गरिनेछ । स्रोतका अनुसार दुवै दलबीच समझदारी बने कांग्रेस माओवादीसँग मिलेर प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेछ । सहमति नजुटे केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि विपक्षमा बस्ने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ । विगतको सहमति अनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णालीमा एमालेको नेतृत्व छ । उक्त सहमति अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पाएको भए पनि त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।