बुटवल, बुटवलमा जारी चौथों राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन  आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । असार ६ र ७ गते प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी ,नेपाल मिडिया सोसाइटी नेपालको सह आयोजना र बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा भएको दुई दिने सम्मेलन बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।सम्मेलनमा सहभागी प्रकाशक, सम्पादक, मिडियाकर्मी र सरोकारवालाको भेलाले वर्तमान सरकार ल्याएको विभेदकारी नीतिको  विरोध गदै समानुपातिक र वैज्ञानिक विज्ञापन प्रणालीको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

मिडिया हाउसलाई व्यवसायिक संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि ‘साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र’ गठन गर्ने कार्यलाई तत्काल शुरु गर्न आग्रह गर्दै, स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण र संपरिक्षण, राजस्व विविधीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ राजस्व मोडेल खोज्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने,त्यसका लागि आवश्यक पैरवी नेपाल मिडिया सोसाइटी,लुम्बिनी प्रकाशन तथा प्रशारण संघले गर्ने, लुम्बिनीलाई विश्वको शान्ति र सूचना प्रविधि शहरका रुपमा विकास गर्न सञ्चार संग्रहालय र संचारग्रामको स्थापनाका गर्न माग गर्ने बिषयमा केन्द्रित घोषणापत्रलाई    मिडिया शोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले सार्वजनिक गरेका थिए ।

सम्मेलनमा वक्ताहरूले विज्ञापन माथिको प्रतिबन्धले सञ्चार क्षेत्रको हकमाथि अंकुश लगाएको बताएका छन् । बुटवलउपमहामनगर नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले मिडियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति सफल नहुने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको वताउँदै महासंघले यसको विरोधमा आन्दोलन शुरु गरेको बताईन् ।  नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले मिडियाको भविष्य कुनै एक्लो संस्थाको नभई साझा दायित्व भएको बताए । प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले सरकार र मिडियाबिच पुलको भूमिकामा निर्वाह गरिरहेको बताए । भूषालले,सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर र आचारसंहितामा पनि आत्मसुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग आर्थिक स्वतन्त्रता पनि भएको र डिजिटल रूपान्तरणका कारण लगभग ६८ प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार बनेको तथ्यांक सुनाए । नर्वे जस्ता मुलुकले मिडियालाई दिने सहुलियतजस्तै नेपालमा पनि संरक्षणात्मक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने बताए ।

‘संकटबाट समाधानतर्फ : मिडियालाई कसरी लैजाने ?’ विषयक समुहगत छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा अर्याल, प्रेस काउन्सील नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल र नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव बोधराज त्रिपाठी सहभागी थिए । त्रिपाठीले विज्ञापन नीतिसहित समग्र सञ्चार नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता अन्तरसम्बन्धित रहेकाले आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने बताए । शनिवार प्यानलगत छलफलमा अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनीका अध्यक्ष गौतम भुसाल, वरिष्ठ पत्रकार एवं मिडिया हाउस सञ्चालक डा.बालकृष्ण चापागाईं, टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नविन केसी, मध्यविन्दु दैनिकका सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठ लगायतले मिडयालाई संकटबाट जोगाउन सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्ने र विज्ञापनमाथिको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा प्यानल छलफलको सहजीकरण पत्रकारद्वय अमृता अनमोल र विनोद परियारले गरेका थिए । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सम्मेलनले निजी मिडियाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि साझा निष्कर्ष निकालेको बताए । उपाध्यक्ष विष्णु भुसालले सञ्चार क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । महासचिव माधव नेपालले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरू सरकारसमक्ष पु¥याइने र मिडियाको हकहितका पक्षमा संघ निरन्तर सक्रिय रहने बताए । सम्पादक र पत्रकारको सहभागितामा भएको सम्मेलनले विज्ञापन प्रतिबन्धप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साझा समाधानको मार्ग प्रसस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।