पाल्पा, गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी बालेन शाहको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा र चीनको विकासको अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको हो 

 प्रधानमन्त्री शाहले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, “म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ ।” सीमा विवादको विषयमा दुईपक्ष बसेर हेर्ने पनि उनको प्रतिवद्धता थियो । उक्त अभिव्यक्तिमाथि संसद्देखि सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले  प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सदनको रोष्ट्रमबाट हटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने खालको अभिव्यक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार सदनको रोष्ट्रमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ । यो सामान्य विषय छैन ।” प्रधानमन्त्री बालेनले “अनौपचारिक कुराकानीमा राखेको विषय जस्तो सम्झिए जस्तो गरी बोलेको हुन सक्ने भन्दै उनले थपे, “यो कुरा धेरै नै गम्भीर छ ।”

यसमा प्रश्न उठाउँदै सांसद मल्लले भने, “के अरु कुनै मुलुकका प्रमुख/राष्ट्र प्रमुखहरूले मञ्चमा बसेर हामीले फलानो देशको भूमि मिचेका छौं भन्छन् होला ? यो कति गम्भीर विषय छ ।” यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनको माग छ । सांसद मल्लले भनेका छन्, “यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हामीले संसद्को तर्फबाट करेक्सन गर्नैपर्दछ । र त्यो अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ ।” नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाइन् । उनले “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको तर्फबाट पनि भारतको भूमि मिचिएको रहेछ भन्नुभयो । यहाँ कहाँनेर मिचिएको हो यसबारे छिटो भन्दा छिटो अवगत गराइयोस् ”उनले भनेकी छन्, “यो गम्भीर विषय हो । प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सीमाबारे बोलेको यो सत्य हो भने राखिन पर्‍यो । यदि यो सही होइन भने रेकर्डबाट हटाइयोस् ।” यस्तै राजनीतिक दलहरुले पनि सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले  लगायतका दलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व र भ्रमपूर्ण रहेको उनीहरुको ठहर छ ।