पाल्पा, पाल्पाका प्रमुख ६ राजनीतिक दलहरुले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको कटौती गर्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण नागरिक, विशेषगरी विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले विहिबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । दलहरूले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा उल्टै कटौती गर्नु गलत भएको ठहर गरेका छन् ।

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै बीमा सेवा जेठ १६ गतेदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि दलहरुले आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ती मगर, नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीका संयोजक अशोक कुमार शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुव खाती,  राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामी र ने.क.पा. (माओवादी) का सेक्रेटरी मिन बहादुर आले लगायतले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र जारी गर्दै सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जनतालाई सहज, सुलभ र सर्वसाधारणको पहुँचभित्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए पनि सरकारको गलत निर्णयले लाखौँ नागरिक उपचार सेवाबाट बञ्चित हुने साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको निर्णयले निम्नवर्ग, श्रमिक, किसान, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, महिला, बालबालिका तथा ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन दलहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

दलहरुले निर्णय फिर्ता नलिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र निरन्तर सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सम्बन्धित निकायले भने बढ्दो वित्तिय संकटलाई मध्यनजर गरी सो निर्णय गरिएको जनाएको छ । तर स्थानीय स्तरबाट त्यसको विरोध बढ्दै गएको छ ।