पाल्पा, पाल्पा क्षेत्र –१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानाले पाल्पासहित लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा सांसद रानाले सडक, पूर्वाधार , शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र प्रदेशको समग्र विकासलाई समेटेर ३१ बुँदे योजना पेस गरेको बताए । 

‘सडक, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रका सुधारका लागि प्राथमिकताका साथ योजना अघि बढाउन आग्रह गरेको छु,’ उनले भने । रानाले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश  गरेका ३१ बुँदे योजनाहरु आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । सांसद रानाले सडक पूर्वाधारतर्फ रामपुर–आर्यभञ्ज्याङ हुँदै कपुरकोट सडक खण्डले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोट जोड्ने भएकाले यी पहाडी जिल्लाहरूलाई कृषि अर्थतन्त्रसँग जोड्ने मेरुदण्ड सडकलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरव योजनामा समावेश गरिए पनि केन्द्रबाट नै प्राथमिकताका साथ ध्यान दिई सडक सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन  माग गरेका छन् । यस्तै उनले प्रभास–माँडीफाँट–कसेनी–रुप्से–देवगीर–झडेवा–रहवास–मटेरी–ताकातुङ–बहादुरपुर–जल्पा–पूर्वखोला–ज्यामिरे–भिरपानी–मित्याल–धर्केसिङ–सहलकोट–वाकामलाङ हुँदै कालिगण्डकी करिडोर सम्म जोड्ने सांस्कृतिक गौरव पर्यटन रिङरोडको रूपमा विकास गर्न अध्ययन तथा अवलोकन नीतिमा समावेश गर्न अनुरोध गरेका छन्  । सांसद रानाले पूर्वी पाल्पामा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको यथेष्ट सम्भावना रहेको निस्दी–काउले वनलाई मध्यनजरमा राखी अरुणखोला–जलुके–मित्याल–ढुंगानाबेसी–बेलडाँडा हुँदै रामपुर जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति सहित कालोपत्रे गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । उनले भारत र चीनलाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर राजमार्गलाई भारत तथा चीनसँगको परस्पर व्यापारका लागि मुख्य वाणिज्यिक राजमार्गको रुपमा विकास गरी नेपालले ट्रान्जिटको लाभ लिनको लागि अधुरो रहेको सडक खण्डलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । रानाले केलादी–पन्थे–सहलकोट हुँदै झ्यालबास जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन तथा अवलोकन नीतिमा समावेश गरिदिन भनेका छन् । यस्तै उनले  अगाहाखोला–चिदियापानी फेदी–खहरे हुँदै झडेवा–दुम्कीबास, ताहुँ–ओमभन्ज्याङ–फोक्सिङकोट–रानीवास हुँदै कालिगण्डकीसंग जोडिने सडक र माडी चक्रपथको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेका छन् ।

यस्तै सांसद रानाले विद्युततर्फ लघु सामुदायिक विद्युत प्रणालीहरूलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडी प्रत्येक घरमा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नीति अनिवार्य रुपमा लागू गर्न माग गरेका छन् ।  यस्तै स्वास्थ्यतर्फ पाल्पा–स्याङ्जा–तनहुँ–नवलपुर तथा समग्र कालिगण्डकीबासीलाई उपचार सेवा दिइरहेको रामपुर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गरी विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारसहित सेवा विस्तार,पालिकास्तरीय अस्पतालहरूमा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यस्था, प्रत्येक वडास्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा एचए तहको स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन बजेट र नीतिको व्यवस्था गर्न  उनले माग गरेका छन् । यस्तै सांसद रानाले शिक्षातर्फ सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा माटो सुहाउँदो संस्कारसहितको व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्न आवश्यक नीति तथा व्यवस्थापन गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च शिक्षाका लागि खोलिएका सामुदायिक बहुमुखी क्याम्पसहरूलाई व्यवहारिक तथा प्रभावकारी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विशेष बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । यस्तै कृषितर्फ आफू र आफ्नो परिवारलाई खान पुग्ने अन्न आफैं उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै रैथाने बाली संरक्षणलाई बढावा दिई, माटो परिक्षणको आधारमा “एक वडा–एक कृषिबाली उत्पादन नीति” लागू गरी कृषि बाली प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन, परम्परागत लघु उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरी पिछडिएको भनिएका समुदायलाई श्रम तथा सामाजिक सम्मानसहित उद्योग संवद्र्धन एवम् पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाउन, कृषि औजार बनाउने आरन, दैनिक उपभोग्य भाँडा–कुडाँ बनाउने आरन उद्योग, माटोजन्य, काठजन्य, बाँसजन्य दैनिक उपभोग्य भाँडाजन्य वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योग, पाल्पाली ढाका उद्योग तथा पाल्पाली करुवा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै पुनस्र्थापनाका लागि प्रोत्साहनमुलक बजेट विनियोजन गर्न  पनि उनले माग गरेका छन् ।

यस्तै पाल्पा–तानसेनस्थित भगवती मन्दिरको जीर्णोद्धार गरी भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय उत्सव पर्वको रुपमा मनाउने तथा राष्ट्रिय पात्रोमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रावधान गर्न, लोप हुँदै गएको पहाडी काठे गाई, जसको दूध, दही, घिउ तथा गौमूत्र औषधीय गुणयुक्त हुन्छ, यसको पहाडी नस्ल संरक्षणका लागि संरक्षण केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित रुपमा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न,लुम्बिनी विकास क्षेत्रलाई गुरुयोजना अनुसार यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी कार्यसम्पन्न गराउन, कोइलावास नाकालाई पुनः सञ्चालन गरी कोइलावास–भालुवाङ– प्युठान–पूर्वी रुकुम हुँदै डोल्पासम्म पुग्ने सहिद मार्गलाई स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्न, सुनौली र रुपैडिया नाकामा सुख्खा बन्दरगाह विकासलाई प्राथमिकतामा राखी यात्रुहरूको आवतजावतमा आवश्यक सुरक्षा कायम गर्दै सहजताको व्यवस्था गर्न, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लालपुर्जावाला जग्गाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गराउन, भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई मूर्त रुप दिई लुम्बिनी प्रदेशमा अति आवश्यक रहेको कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न, रूपन्देहीको भैरहवा–बुटवल क्षेत्रलाई नेपालको प्रमुख बाणिज्यिक शहरको रुपमा विकास गर्न, प्युठान–स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँची–छत्रदेव, पाल्पा–भैरवस्थान, गुल्मी–रिडी संगम स्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासँग सुगम सडक पहुँच सहित जोड्दै सांस्कृतिक पर्यटनमार्फत रोजगारी विकास गर्न,बाÞय पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न अयोध्या र गुल्मीस्थित श्री·ी तपोस्थल रेसुंगाबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गरि वैदिक सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार कार्ययोजना अघि बढाउन, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय पहिचान दिलाई विश्वभरिका बौद्ध विद्वानहरुको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न,पाल्पाका केहि क्षेत्रहरु भौगोलिक हिसाबले विकट रहेका र प्रशस्तै खानेपानी आयोजनाहरू अधुरा अवस्थामै रहेका सन्दर्भमा, ती आयोजनाहरुको समयमै सम्पन्न गर्न  पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठका रूपमा स्थापित धार्मिक आस्थाको केन्द्र  रम्भादेवी क्षेत्रको समुचित विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न ,वैदिक ग्रन्थहरूमा उल्लेखित कालिगण्डकी सभ्यतालाई संवद्र्धनका लागि कालिगण्डकी सभ्यता अध्ययन–अनुसन्धान संस्था स्थापना गर्न तथा कालिगण्डकी उपत्यका क्षेत्रलाई वैदिक सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न ‘वैदिक स्मार्ट सिटी’ बनाउने अवधारणाका लागि प्रयाप्त नीति तथा बजेट विनियोजन गर्न पनि सांसद रानाले प्रधानमन्त्री समक्ष माग  गरेका छन् ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर सुझाव लिइरहेका छन् । उनले सबै प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट र छलफल गरी विकास निर्माण, सुशासनलगायतका विषयमा सुझाव मागेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह सातै प्रदेशका सांसदहरूबाट सुझाव लिएर सोहीअनुसार बजेट निर्माण, शासकीय सुधारलगायत विषयमा वृहत योजना बनाउने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी त्यहाँको मनोविज्ञान, भौतिक आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।