हाम्रा संवाददाता
पाल्पा (निस्दी) । आर्थिक नियम र ऐनको धज्जी उडाउदै पूर्वी पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले व्यापक अनियमितता गरेको खुल्न आएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा ५२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजनैतिक आस्थाका आधारमा वितरण गर्न थालेको खुल्न आएको हो । गाउँ सरकारले आ.व. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आ.व.२०७६/०७७ लाई शिक्षा बर्षका रुपमा मनाउने कार्ययोजनामा सो बजेट विनियोजन गरेको थियो । घोषित कार्यक्रम आर्थिक बर्ष भरि हुन सकेन । शिक्षा वर्षको न कार्यविधि बन्यो, न कार्यक्रम बन्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर एकाएक तीन दिनको मात्र म्याद राखेर प्रस्ताव मागेको नक्कली कागजात मिलाएर व्यापक अनियमितता गरेको विषयमा अहिले सर्वत्र बिरोध भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारु र शिक्षा संयोजक तथा वडा नं.६ का वडाध्यक्ष मेखबहादुर सुनारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भगवानभक्त अर्यालको मिलोमतोमा सो काम भएको र यसमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

गत असार ४ गते निस्दी गाउँपालिका शिक्षा समितिको बैठक बसी विद्यालय भौतिक सुधारका लागि आर्थिक सहयोग वितरण गर्नका लागि विद्यालयहरुलाई जम्मा ३ दिन मात्र प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि दिई सबै विद्यालयहरुलाई सूचनाविमुख बनाई कागज मिलाएर सूचना भित्र भित्रै गुपचुप राखेर विचार मिल्ने विद्यालय व्वस्थापनका अध्यक्ष र प्र.अ.हरु सँगको मिलोमतोमा ५२ लाख ५८ हजार रकम बांड्न तयारी भएको घटना बाहिर आएपछि स्थानीय सरोकारवालाले बिरोध गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस निस्दी कार्यसमितिले निर्णय अनियमिताको नमूना भएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रकाशित विज्ञप्तीमा गाउँपालिकाले आ.व.२०७६/०७७ लाई शिक्षा बर्ष बनाउने नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको सन्दर्भमा यसको कार्यविधि र स्वरुपका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर अपारदर्शी र अबैधानिक विधि प्रयोग गरी केही व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा यति ठूलो परिमाणको रकम समितिका पदाधिकारीका नजिकका विद्यालयहरुलाई वितरण गरिनु, वितरण गर्ने प्रक्रिया अपारदर्शी र अबैधानिक हुनु तथा असारमा आएर यति ठूलो परिमाणको रकम वितरण हुनुले ठूलो आर्थिक घोटाला भएको आरोप लगाएको छ । गाउँंपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको यो निर्णय र विद्यालयहरुलाई आर्थिक सहयोग वितरण गर्न अपनाएको प्रक्रिया अपारदर्शी र अबैधानिक भएकाले तत्काल त्यस निर्णयलाई खारेज गरी पारदर्शी र बैधानिक विधि अनुशरण गरी अगाडि बढ्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । नेपाली काँग्रेस निस्दीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो गुनासाका सम्वन्धमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भगवानभक्त अर्यालसँग सम्पर्क गर्दा अनियमितता नभएको दावी गरेका छन् । उनले भने ‘आइसीटी र विज्ञान प्रयोगशालाका लागि भनेर विनियोजित बजेटलाई तीन दिनको म्याद राखेर सूचनापाटीमा सूचना टाँस गरी निवेदन मागिएको र कार्यसम्पादनको आधारमा मात्रै भूक्तानी दिने व्यवस्था गरिने छ ।’

गुनासोका सम्वन्धमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुसँग सम्पर्क गर्दा अनियमितता गर्ने मनसाय नभएको तर सूचना निकाल्ने समय कम भएका कारण यसो गर्नुपरेको भन्ने अत्यन्तै फितलो जवाफ दिए । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर एकाएक यति धेरै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित हुन लागेकाले यो काममा व्यापक अनियमितता हुन सक्ने देखिएको सम्बन्धित स्थानीय सरोकारवालाको ब्यापक गुनासो छ ।