पाल्पा, देशभरका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज हुने भएका छन् । सरकारले देशको संगठन संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरिका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गर्ने भएको हो ।

यो खारेज निर्णयबाट वार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी यसका सबै सेवा स्थानीय तहबाट दिने भएको छ । जसअनुसार करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

स्थानीय तहबाट सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले विभागले वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ । ती सेवा स्थानीय तहबाट सुरु नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसबाहेक, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता प्रमुख सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत निरन्तर प्रदान भइरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । विभागले सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै करदाताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । तत्कालै स्थानीय तहबाट सो सेवाहरू सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले एक सूचना जारी गरी जनाएका छन् ।

विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएका सम्बन्धमा जिल्ला स्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त भएका विषयमा ध्यानाकर्षण भएकाले यस सम्बन्धमा विभागले सूचना मार्फत स्पष्ट  पारको हो । यस विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरूप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । खारेज गरिएका कुल ३९ वटा कार्यालयहरूमा ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू समावेश छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई गएको सोमबार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको हो । उक्त कार्यालय खारेजसँगै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ ।