श्रमदान र जनसहभागितालाई लत्याउदै ,धरानका मेयर हर्ख सापाङ्गको कार्यलाई गिज्याउदै वैदेशिक ऋण र अनुदानका भरमा देश निमार्णको भाषण र सपना बाँडेको दुई दशक पुरा भएको छ । असमानुपातिक बजेट बाँडफाँड,औचित्यहिन योजना छनौटले प्राथमिकता पाएको पनि उत्तिकै समय पुरा भएको देखिन्छ भने दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्रका जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको पनि उत्तीकै दशक पार भएको देखिन्छ । यहि कारण अनुदानको त कुरै नगरौं वैदेशिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको छ । यो दरमा दिनप्रति वृद्धि हुँदै गएको छ । यसमा सुधारको संकेत पनि देखिदैन् । विकासमा अनिवार्य शर्त जनसहभागितालाई लत्याउँदै र विकास र जनताबिचको दुरी बढाउँदै लगेको देखिन्छ । एकातिर सरकार विकासमा सहभागिताको आवश्यकताप्रति चासो देखाउदैन् भने अर्को तिर विकास निमार्ण कसरी भई रहेको छ ।

 गाउँ घरतिर विकास योजना कसरी बनाईएको छ । योजनाको छनौट कसरी भइरहेको छ ।  यस बारेमा जन चासो र सहभागिता खासै देखिदैन् । तर सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप गर्न, फोटो पोष्ट गर्न, स्टाट्स लेख्न मात्रै तमतयार भएको देखिन्छ ।  घर आगनकै विकासमा जनतालाई खासै चासो पनि देखिदैन् भने अर्कोतर्फ यहि मौका छोपी कमिसनमा रमाउनेहरु एक/दुई महिना पनि नटिक्ने कम गुणस्तरका विकास निमार्णमै रमाएको देखिन्छ । बजेट कति आयो ? घर अगाडिको बाटो कसले बनाउदै छ ? कसरी बनाउदै छ ? कहिले सकिने हो ? यस्ता विषयमा छलफल गरेको खासै देखिदैन् । जेष्ठ नागरिकहरु यस विषयमा कुरा नै गर्दैनन् उनीहरु आफुलाई  डुव्न लागेको घाम जस्तै हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै छन् । युवा पुस्ता देशमा सम्भावना नै छैन् भन्दै विदेश पलायनको योजना बनाउदै छन् । जनप्रतिनिधी आफु अनुकुलका लागि बजेट छुट्याएर आगामी चुनाव खर्चको व्यबस्थापन गर्दै छन् ।

ग्रामीण बस्तीहरु रित्तीदै छन् तर विकास भने निरन्तर चलिरहेकै देखिन्छ । राज्यले जनसहभागिताप्रति खासै ध्यान दिएको देखिदैन् । वैदेशिक ऋणलाई दिन दुई गुणा रात चौ गुणा बनाउँदै विकासका सपना बाडिरहेको छ । बाटो एकातिर पुल अर्को तिर, बस्ती एकातिर बाटो अर्को तिर, सबै भन्दा अग्लो डाँडाँमा भ्यूटावर बनाई रहेको छ । जनताको आवश्यकता एकातिर विकासका योजना अर्को तिर बनाएर सिमित वर्ग रमाउने, कमिसनमा रमाउने काममा तीन तहकै सरकारहरु लागि रहेको देखिन्छ । हिजो महिनौ श्रमदान दिएर घर आँगनमा सडक ल्याएको विगत बनाएका हामी आज धरान उपमहानगरपालिकाका हर्क साम्पाङको श्रम नीति देख्दा अचम्म मानिरहेका छौं । न त हामीलाई विकास आयोजना प्रती चासो छ न त माया छ । आज भोलीको विकास नीति, प्रवृत्ती र विकासमा जनसहभागिता हिजो र आज  यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिए यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । जनसहभागिता एक लोकतान्त्रिक पद्धती हो । विश्वमा विकास कार्यमा यसको सुरुवात १९७० को दशकमा देखा पर्‍यो भने १९९० सम्म आईपुग्दा यसले व्यापकता पायो भने नेपालमा यसको प्रयोग वि.स २०४६ पछि भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा विकासमका श्रमदानलाई अनिवार्य गरिन्थ्यो । विकासमा हरेक घरका सदस्यको सक्रिय सहभागिता देखिन्थ्यो तर समय परिवर्तन छ, सरकार र शाशन व्यवस्था परिवर्तन भैरहेको छ सो को प्रभाव विकासमा पनि देखियो । ऋण खोजेर विकास गर्ने सोच र योजना बन्न थाले तर आज भोली फेरि विकासमा जनसहभागिता र श्रमदानको आवश्यकता बढ्दै गएको देखन्छ । जनताको साशन मानिने गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा झन् यसको आवश्यकता थप बढ्दै गएको देखिन्छ । यो जनतासँग सरोकार राख्ने जनजिवीका सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय समावेशिता, वातावरण संरक्षण, राजनीतिक, सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्रमा उत्तीकै भूमिका खेल्ने भएता पनि आज भोली विकास पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाको सञ्चालनमा यसले विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ ।  जनताको सहभागिता अनिवार्य रुपमा गरिने हरेक कार्यले यस पक्षलाई प्रोत्साहन गर्दछ । नीति निमार्णदेखि विकास निमार्णको कार्यान्वयनसम्म यसको महत्व रहेको छ । यसले कुनै काम, नीति, योजना वा निर्णय प्रक्रियामा सर्वसाधरण मानिसहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता र चासोलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ । यसले साशन व्यवस्थामा लोकतन्त्र, सुशासन, सहभागिता, जनताको साशन व्यवस्थाको वास्तविक अर्थ प्रमाणित गर्ने पक्षमा भूमिका खेल्ने गर्दछ ।

आज भोली योजना निमार्णमा, निर्णय प्रक्रियामा, विकास कार्यमा यसको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गएको छ । राता रात गरिने विकास आयोजना, बजेट संक्नका लागि गरिने विकास, कागजमा गरिने विकास, १/२ महिनामा भत्कने विकास, बर्षौ सम्म पनि नसकिने विकासका पक्षहरु बढ्दै गएको अवस्थामा जनसहभागिताको आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ । हिजो हरेक विकास निमार्णमा जनसहभागिता अनिवार्य गरिन्थ्यो । महिनौसम्म सरकारी कार्यमा जनताको सहभागिता हुन्थ्यो । विकास आयोजना प्रति जनचासो र माया अत्याधिक देखिन्थ्यो । राज्यले गर्ने खर्चमा पनि कमि देखिन्थ्यो । तर समय परिवर्तन छ, नदीमा पानी बगि रहेको छ, ऋण र अनुदानमा रमाउने सरकारले यस पक्षलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन् । विकास निमार्ण आयोजनामा मुठ्ठी भरका ठेकेदारको हातमा पुगेको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार र ह्रास हुने सम्भावना पनि खासै देखिदैन् ।

विकासमा जनसहभागिताको महत्व:
–विकास आयोजनाको लागतमा कमि ल्याउन ।
–प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र । गणतन्त्रको खास अर्थ जनतासम्म पुर्‍याउन ।
–समानुपातिक योजना छनौट र बजेट बाँडफाडका लागि ।
–बजेट दुरुपयोग हुन् बाट रोक्न ।
–लामो समय टिक्ने गुणस्तरीय विकासका लागि ।
–पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि ।
–सुशासन र विधिको साशनको अभ्यासका लागि ।
–आवश्यकताका आधारमा योजना छनौटका लागि ।
–विकास निमार्ण जनताको माया र आत्मियता बढाउनका लागि ।
–दिगो विकासको भावना अनुरुप कार्य  गर्नका लागि ।
–जिम्मेवारीता र उत्तरदायित्वको लागि ।

निष्कर्ष : जनसहभागिता विकासको आधार हो । यो विनाको विकास अधुरो र अपुरो हुन्छ भन्दा दुईमत नरहला । यसले विकाससँग जनतालाई नजिक बनाउँदछ भने यसबाट विकासमा दिगोपना र गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउदछ । वर्तमान समयमा नेपाल जस्ता विकासोन्मूख देश जहाँ आन्तरिक आम्दानीको स्रोत दयनीय भएका लागि यसको महत्व र आवश्यकता झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताको सक्रिय सहभागिता विनाको विकासले जनतामा खासै अर्थ नराख्ने भएकाले विशेष गरेर विकासमा जनसहभागिता अनिवार्य देखिन्छ । जनसहभागिता योजना छनौटमा, योजनाको अनुगमनमा, योजनाको मूल्याकंनमा र हरेक प्रकारको निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक रहेकाले यसको अनिवार्यतामा योजना र बजेट निमार्ण गर्न सकेमा विकास जनताका लागि हुने देखिन्छ । यसबाट थोरै खर्चमा धेरै र गुणस्तरीय विकास गर्न सकिने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तीन तहकै सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)