गुल्मी, जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका बालश्रममुक्त तथा सडक बालबालिका मुक्त पालिका घोषणा भएको छ । गाउँपालिकाको १७ औं गाउँसभाले बालश्रम मुक्त पालिका घोषणा गरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको उद्घोष गरेका हुन् । घरधुरी सर्वेक्षण, सर्वेक्षण सहितको प्रस्तावना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावना स्वीकृत हुनुका साथै तीन लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त, बालश्रम निवारण सम्बन्धी सचेतना र मनोपरामर्श वडा तहमा प्रदान गरिएको, अध्ययन छाडेका विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको र पालिकाबाट वडा गरिएको हो ।

धुर्कोट गाउँपालिका बालश्रममुक्त घोषणा हुने गुल्मीको पहिलो पालिका रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोख्रेलले अभियानका क्रममा दुई जना सडक बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्थापन गरिएको तथा होटलमा काम गर्ने दुई जना र ट्र्याक्टरमा काम गर्ने दुई जना बालकलाई छुटाएर अभिभावको जिम्मा लगाइएको बताए ।

अध्यक्ष पोख्रेलले ११ जना बालबालिकालाई सात दिने सीपमूलक हाउसवाइरि· तालिम प्रदान गरेर आयआर्जनमा जोडिन सक्ने अवस्था निर्माण गरिएको बताए । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पोषणमैत्री, संस्थागत सुत्केरी, पूर्णखोप, खरका छानामुक्तलगायतका राष्ट्रिय अभियान पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ । बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ अनुसार घरधुरी सर्वेक्षण, पालिकाका सम्पूर्ण वडामा बालश्रम निवारणसम्बन्धी चेतनामूलक तथा मनोपरामर्श कार्यक्रम, तालिम, वडाहरूमा पालिकास्तरीय समितिबाट अनुगमन गरेर पालिका घोषणाको चरणमा आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बताए ।

यस्तै यहाँको गाउँपालिकाको वडा –१ को नयाँ गाउँलाई गुल्मीमा पहिलो पटक बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण बहादुर खत्रीले उक्त वडालाई औपचारिक रूपमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरेका हुन । घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै समन्वय प्रमुख खत्रीले पूर्वाधार विकासले मात्र मानव विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बालमैत्री कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोही अवसरमा गाउँपालिकाको तर्फबाट वडा कार्यालयलाई एक लाख नगद सहित सम्मान गरिएको थियो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष पोख्रेलले बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्नु चुनौतीपूर्ण काम भए पनि पालिकाले यस अभियानमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रदेश तथा सङ्घ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अहिलेको लगानी पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गरेका थिए । वडा कार्यालयले ५१ वटा आवश्यक सूचकहरू पुरा गरेपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।