पाल्पा, भिजिट भिसा प्रकरणले प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर सरेको सर्‍ यै छ । विहीबार दिउँसो बोलाइएको बैंठक सरेर पुन: साँझ साढे ६ बजेपछि सुरु भएको थियो । त्यो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सभामुखको आग्रह विपक्षी दलका सांसदले नमानेपछि बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने लगायत माग राख्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । लामो समयको छलफलपछि विहीबार भने भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन तथा अध्ययन समिति बनाउन सत्तारूढ दलहरू एमाले र कांग्रेस तयार भएका छन् । संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूको विभिन्न चरणको छलफलपछि भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन तथा अध्ययन समिति बनाउने सम्बन्धमा सहमति जुटेको दुवै पक्षका नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । भिजिट भिसा छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले जेठ १३ यताका प्रतिनिधिसभाका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सत्तारूढ दलहरूले भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले विपक्षीका माग पूरा नहुने अडान राख्दै आएका थिए । बजेटमाथिको छलफल नै प्रभावित भएपछि सत्तारूढ दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन तथा अनुसन्धान समिति गठनका लागि प्रतिबद्धता जनाउन तयार भएका हुन् । यसअघि छानबिनको लिखित सुनिश्चितता गर्न विपक्षी दलले सत्तारूढ पक्षसँग माग गरेका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणको न्यायिक वा संसदीय छानबिन तथा अध्ययन के हुने भन्नेबारे थप छलफल भइरहेको छ । लिखित रुपमा सुनिश्चितता गरेर संसद्को अवरोध हटाउन विपक्षी दलहरूले सत्तापक्षसमक्ष माग राखेका थिए ।

विपक्षीको उक्त प्रस्तावपछि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका नेताबीच छलफल भएर छानबिन तथा अध्ययनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन् । संसद् भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, डीपी अर्याल र सन्तोष परियारलगायत छलफलमा जुटेका थिए । बिहीबार ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका नेता बसेर सत्तापक्षसँग छानबिनको लिखित सुनिश्चितता माग गरेका थिए ।