पाल्पा, मंगलबार नेपालसहित विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष १० डिसेम्वरमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवस मनाइने गरिए पनि मानव अधिकारको अवस्था भने खस्कँदो छ । 

नेपालमा पटक–पटक दोहोरिने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, हिंसाजन्य गतिविधि तथा दण्डहीनताका कारण पीडकहरू उम्किरहेका घटनाहरूले मानव अधिकारका पक्षधर तथा पालक लगायत नागरिकलाई गिज्याइरहे जस्तो त देखिन्छ नै, सरकार तथा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाका अगाडि ठाडो चुनौतीका रूपमा त्यस्ता घटना खडा भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले समेत नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय बन्दै गएको बताउँदै आएको छ । पर्याप्त आवासको अधिकार, अत्यधिक बल प्रयोग, श्रमिकको अधिकार, यातना तथा दुव्र्यवहार, संक्रमणकालीन न्याय, दण्डहीनता र विभेद लगायत पक्षमा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै एम्नेष्टिले सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय मानव अधिकारको सवालमा सबैभन्दा बढी न्याय सेवाप्रतिको गुनासो आउने गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्बद्ध घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक उजुरी प्रहरी प्रशासनले नलिने, कारबाहीमा आलटाल गरी मेलमिलापका लागि दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । स्थानीय तह क्रियाशील भएको अवस्थामा पनि संक्रमणकालीन अवस्था विद्यमान रहेकाले अधिकारबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ । मानवीय मूल्य मान्यता तथा स्वतन्त्रता, अधिकार तथा मानव विकासका लागि आवश्यक पर्ने चौतर्फी ढोका खोल्ने मानव अधिकारको उल्लङ्घन, संवैधानिक व्यवस्था तथा प्रावधानहरूलाई सिधैँ उल्लङ्घन गर्दै राज्यशक्तिलाई नै ठाडो चुनौती दिने खालका पछिल्ला घटनाहरूबाट नै मानव अधिकारको अवस्था बारे प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लि· बीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समाजमा अहिले पनि हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछूत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा न्यूनीकरण हुनसकेका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सरकारी निकायमा रहेकाबाट हुने र राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा राज्यका निकायबाहेकबाट ज्यादती हुने गरेको मानव अधिकारकर्मी केदार गौतम बताउँछन् । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुनु, राज्यका निकाय कमजोर हुनु, संवैधानिक निकाय कमजोर हुँदै जाँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ । अदालत विग्रहको सिकार हुनु, अदालतप्रति जनआस्था घट्नु र शान्ति प्रक्रियालाई नै ठीक ढंगले अघि नबढाएका कारण मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको उनको भनाइ छ । गौतमले भने ‘मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरुले मानव अधिकारका विषयमा आवाज उठाउदै आएको भए पनि कार्यान्वयन तहबाटै काम हुन नसक्नु दुखद् हो ।’