नेपालमा हिजोआज एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) निकै जनचर्चाको विषय बनेको छ । यो सँगै सरोकारवालाहरूको चिन्तन एवं चासो र नेताहरूको सरोकारको विषय बन्न गएको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मै औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता आखिर किन यतिको समय बित्दासम्म बहसको विषय बन्न सकेन ? यो अनुसन्धानको विषय हो । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मूख देशहरूलाई दिने सहायतालाई नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रम मार्फत अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको छ ।

नेपालले २०१७ मा सम्झौता गरे पनि हालसम्म यो शुरू भएको छैन । एमसीसी अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र निकाय मानिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरीबी घटाउन अनुदान दिने उद्देश्य लिएको छ । आगामी संसद् अधिवेशनमा छलफलका लागि राखिएको एमसीसीको सम्झौताको स्वीकृतिलाई लिएर यतिबेला नेकपाभित्र पनि तीव्र धु्रवीकरण शुरू भएको छ । पार्टीभित्रै यसको पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की पर्नुले एमसीसी सैन्य रणनीति या विकास रणनीति के हो विवाद उठाएर यसलाई रोक्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।

एमसीसीले ५७ अर्ब बराबरको अनुदान सहयोग दिन लागेको छ । तर, संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । अब आउने हिउँदे अधिवेशनबाट यो सम्झौता पारित नभए सहयोग फिर्ता जाने सम्भावना छ । तर, एमसीसीमा अनावश्यक राजनीतिले अधिवेशनको मुखैमा सत्तारूढ दलभित्र यसबारे विवाद देखिनु मुलुकको हितका लागि सकारात्मक सन्देश होइन । शक्तिशाली देशहरूले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर त्यसलाई कसरी देशको हितमा प्रयोग गर्ने ? त्यो नेतृत्वको दूरदर्शितामा भरपर्छ । नीतिमा असंलग्न र नियत परस्त हुने खालको भयोभने त्यसले कालान्तरमा दुर्घटना बाहेक केही ल्याउँदैन । यस सहयोगलाई नेकपाका केही नेताले त एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौतासमेत भन्न भ्याएका छन् भने केहीको मतमा एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने भन्दै यसको बचाउ गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत हुनबाट रोकेकोले कृष्णबहादुर महराले सभामुख पद नै गुमानुपरेको पनि कतिपयको अड्कल छ । नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धका हकमा कसरी सन्तुलित बनाउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो । एमसीसीको हकमा पनि यो लागु हुन्छ ।