भरत शर्मा

पाल्पा । सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुर र असहायका लागि उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पालना नगरी वितरण गरिएको पाइएको छ । सरकारले मजदुर र असहायलाई राहत दिने घोषणा गरेसँगै राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउन पीडित पक्षसमक्ष राहत पुर्‍याउन मापदण्ड निर्माण गरे पनि केही स्थानीय तहहरुले त्यसको परिपालना नगरेको पाएको हो ।

जसले गर्दा सिमाना जोडिएका स्थानीय तहका नागरिकहरु बीच असन्तृष्टि बढेको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभासदस्यहरुले दश वटै स्थानीय तहमा राहत वितरण,क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र समस्याबारे स्थलगत अनुगमन गर्दा सो कुरा पाइएको हो । एउटै जिल्लामा फरक–फरक परिमाणमा वितरण गरिएको राहतले स्थानीयवासीमा निराशा ल्याउने हुदाँ एकरुपता गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरुले सुझाव दिएका छन् । कतिपय पालिकामा आवश्यक भन्दा बढी क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर अनावश्यक खर्च बढेको पाइएको छ । गाँउपालिकामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका मानिसहरु लुकीछिपी बसेको र त्यसले गाँउमा महामारी फैलिन सक्ने हुदाँ सचेत रहन समेत सांसदहरुले सुझाव राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारले जिल्लाका दुई वटा नगरपालिकालाई पन्ध्र लाखका दरले र आठ वटा गाँउपालिकालाई दश लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ । जसमा पालिकाहरुले स्थानीय स्रोत र चन्दा सहयोग समेत संकलन गरी राहतमा खर्च गरेका छन् । प्रदेश सभाका सदस्यहरू नारायण आचार्य,युवराज खनाल,डा.पुरनमान बजा्रचार्य,बसन्त घर्ती मगर, वीरबहादुर राना, रमा घर्ती लगायतका सांसद र पत्रकारहरुले अनुगमनका क्रममा राहतमा एकरुपता ल्याएर वितरण गर्नुपर्ने जिल्ला बाहिरबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राख्नुपर्ने स्वास्थचौकीलाई प्रभावकारी रुपबाट नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरसफाईमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका सुझाव गाँउपालिकालाई दिएका छन् ।