नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई राजनीति आफ्नो पकडमा राख्न जसरी पनि मिल्नु वा मोर्चा बनाएर आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयास गर्नु नौलो होइन । अहिले पनि माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन् । जसको राजनैतिक पृष्ठभूमि र उद्देश्य नै फरक किन नहोस् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मोर्चा बन्दी र एकता नै भयो । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय मोर्चा बन्यो । तर यी कुनै मोर्चा बन्दी टिकाउ भएनन् । अहिले माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा चार दलीय मोर्चा बनेको छ । यो पनि कति समय टिक्छ भन्न सकिदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषता पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने पहिलो उद्देश्य मोर्चाको छ । यसका नीतिगत प्रतिबद्धता मूलतः मुलुकको विद्यमान संविधानमै समेटिएका विषय देखिन्छन् । 

संविधानले तय गरेका राज्यका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धता नै दोहोर्‍याएर नयाँ मोर्चाबन्दी गर्नुको अन्तर्यबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस स्वाभाविक छ तर विचार, उद्देश्य मिल्ने राजनीतिक दलहरूको धु्रवीकरण र एकता अस्थिर राजनीतिक परिवेशलाई स्थिरताउन्मूख बनाउनका लागि भने यो सकारात्मक सन्देश हो । यो सतहमा हेर्दा जनाधार खस्कँदै गएकाहरूको मोर्चाजस्तो लाग्छ । ठूला दलहरूको अन्तरविरोधको परिणाम नै अहिले तेस्रो राजनीतिक दल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । यदि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच सत्तासाझेदारी हुने भएमा संसद्मा रहेका बाँकी सबै दलको भूमिका जनतामा पुगेर सरकारविरुद्ध उभिनु, मोर्चाबन्दी गर्नु र अर्को निर्वाचनलाई लक्ष्यमा राख्नुबाहेक अरू केही हुनेछैन । सत्ता साझेदारीका सन्दर्भमा दाबी शक्ति बढाउने रणनीति पनि होला । जे भए पनि दलहरूको साझा थलो बन्नु नराम्रो होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा साझा थलो निर्माणदेखि सिंगो पार्टीको विभाजन सम्मलाई जायज मानिन्छ । अहिलेको मोर्चाले पनि राम्रै सन्देश प्रवाह गर्नेछ । तसर्थ नवगठित मोर्चाले स्थायित्व प्राप्त गरोस् र लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई सबल बनाउन सफलता प्राप्त होस् ।